भोपाल। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट बैठक की गई। इस दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 177 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मध्यप्रदेश में जनवरी में यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 8 अलग-अलग जिलों इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वहीं पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना के लिए भी स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेगी। इस कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने आगामी तीन वर्षों के लिए छह करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
यह भी लिए गए निर्णय
– मध्य प्रदेश वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसके आयोजन के लिए कैबिनेट ने 177.50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।
– भारत माला परियोजना के अंतर्गत धार जिले के पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) की स्थापना के लिए भू-अर्जन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
– प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए कैबिनेट ने सिविल अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल की कुल 226 इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है।
– कैबिनेट द्वारा छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना के लिए पुनरीक्षित 768.22 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
– उज्जैन में त्रिवेणी घाट के पास क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी का प्रदूषित पानी मिलता है। कान्ह नदी का प्रदूषित जल क्षिप्रा में न मिले, इसके लिए कैबिनेट ने 598 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को मंजूरी दी है।
– संत रविदास स्वरोजगार योजना के पात्र हितग्राहियों की आयु सीमा को 18 से 40 वर्ष के स्थान पर 18 से 45 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बारहवीं की जगह आठवीं उत्तीर्ण किया गया है।
– कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 198.25 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
– सीएम राइज योजना के तहत प्रदेश भर में सर्व-सुविधायुक्त विद्यालयों के निर्माण के लिए 2,660.66 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
– राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम के गठन को मंजूरी।
– सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग अब सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा।
मंत्रियों के लिए रात्रि भोज
कैबिनेट बैठक होने के बाद मंगलवार को ही सभी मंत्रियों के लिए सीएम के निवास पर रात्रिभोज का आयोजन रखा गया है। सभी मंत्रियों के लिए पहले ही इस रात्रि भोज की सूचना दे दी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सीएम विभागों के संबंध में मंत्रियों से चर्चा भी करेंगे।
गृहमंत्री @drnarottammisra कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं#CabinetDecisionsMP https://t.co/zuEtMjRG1E
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 6, 2022
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