हाइलाइट्स
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अब विधानसभा में होगी पेपरलेस कार्यवाही
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कैबिनेट में 7 परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
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प्रदेश के आदिवासी किसानों को मिलेगा लाभ
MP Cabinet Decisions: आज मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस कार्यवाही की जाएगी।
इस योजना में 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। देश के अंदर ये 13 वीं या 14वीं विधानसभा होगी, जो डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। ये ग्रीन गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा।
पेपरलेस होगी विधानसभा कार्यवाही
बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट फैसलों (MP Cabinet Decisions) की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत मध्यप्रदेश विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है।
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इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जिसमें 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी।
सिंचाई रकबे को बढ़ाने 9271 करोड़ मंजूर
मध्यप्रदेश में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 9271 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। ये परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का उदाहरण होगा।
इसमें एनआईसी द्वारा कार्य किया जायेगा और प्रशिक्षण भी एनआईसी देगी। देश की कई विधानसभाओं में इस प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है।
233 करोड़ का हवाई जहाज खरीदेगी एमपी सरकार
मप्र सरकार कनाडा की कम्पनी से 233 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदेगी। इसे कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) में मंजूरी मिली है। अब तक सरकार किराए के जहाज से काम चला रही है।
इंदौर जेल के पुनर्निर्माण के लिए 217 करोड़ मंजूर
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया की 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर आ रहे है। इस अवसर पर प्रदेश में 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे।
यह कॉलेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होंगे। इसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रमुखता से दी जाएगी। साथी ही इंदौर में पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। शहर में 55 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
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