मध्यप्रदेश में फिर अटकी तबादला नीति: ट्रांसफर पॉलिसी के सवाल पर मुस्कुराए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, कही ये बड़ी बात

MP Transfer Policy Aatki: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फिर झटका लगा है। एक बार फिर तबादला नीति अटक गई है। 20 अगस्त की कैबिनेट में इसे लेकर चर्चा होना संभावित थी।

लेकिन कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों के तबादले फिलहाल के लिए टल (MP Transfer Policy Aatki) गए हैं।

तबादले के सवाल पर मुस्कुराए डिप्टी सीएम

तबादला नीति के सवाल पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विषय आज की बैठक में नहीं था।

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तबादला नीति पर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि 20 अगस्त की कैबिनेट में तबादला नीति पर मुहर लग सकती है।

एक साल से लगी हुई है ट्रांसफर पर रोक

प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक एक साल से लगी है। जुलाई 2023 के बाद से ट्रांसफर नहीं हुए हैं।

पहले विधानसभा और फिर लोकसभा इलेक्शन के कारण कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो सके। उम्मीद थी कि ये ट्रांसफर 20 अगस्त के बाद से शुरु हो पाए।

इस वजह से अटके ट्रांसफर

प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रांसफर स्कूल शिक्षा विभाग में होते हैं। यह संख्या कुल ट्रांसफर के 60 प्रतिशत से भी अधिक है। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के कारण अभी शिक्षकों का ट्रांसफर संभव नहीं था।

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ऐसे में सरकार शिक्षकों के तबादलों को होल्ड कर अन्य कर्मचारियों के लिये तबादला नीति जारी नहीं करना चाहती थी। अब संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में एक साथ सभी कर्मचारियों के लिए सरकार तबादलों पर से रोक हटाएगी

उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्णय

20 अगस्त को उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोटी शिक्षक के ज्वाइन करने के बाद नये खाली पदों की जानकारी एकत्र कर विभाग को अपडेट करेंगे।

जिसके बाद इस स्थिति को विभाग पोर्टल पर अपडेट कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद ही ट्रांसफर पर कोई फैसला हो सकेगा।