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हाइलाइट्स
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लेखानुदान में संशोधन की मांग
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लाड़ली बहना की राशी को बढ़ाने की मांग
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राशि बढ़ाने की मांग पर सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति
MP Budget Session: मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने सोमवार को विधानसभा में अंतरिम बजट (Interim Budget) यानी लेखानुदान पेश किया. इस दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ 4 महीने के लिए बजट है. आने वाले समय में हमारी सरकार पूरा बजट लेकर आएगी.
अभी 2 लाख 52 हजार करोड़ का लेखा अनुदान है. जो बिंदु अभी रह गए, उन्हें मुख्य बजट शामिल करेंगे. इसको लेकर कांग्रेस ने लेखानुदान में संशोधन की मांग की. लाड़ली बहना की राशी को बढ़ाने की मांग की.
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कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने की मांग
कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने लेखानुदान में संशोधन की मांग की. उन्होंने लाड़ली बहना की राशि को 3 हजार तक बढ़ाने की मांग रखी. साथ ही उन्होंने कहा कि हरदा हादसे में प्रभावितों की मुआवजा राशि बढ़ाई जाए. जो गैरजरूरी खर्च हैं, उनमें कटौती की जाए.
विजयवर्गीय की विपक्ष से मांग
वहीं राशि बढ़ाने की मांग पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई. संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने विपक्ष से संशोधन वापस लेने की मांग की. जिसके बाद सदन में संशोधन प्रस्ताव वापस हुआ. लेखानुदान मांगों का प्रस्ताव (MP Budget Session) स्वीकृत हुआ.
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मुख्य बजट में मांगों पर करेंगे विचार: देवड़ा
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि अप्रैल से जून जुलाई तक जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं. उन योजनाओं को चालू रखने के प्रावधान किए गए हैं. केंद्र से प्रदेश को मिलने वाली संभावित राशि को बजट (MP Budget Session) में विचार में लिया जाता है. जुलाई में जब मुख्य बजट आएगा तो हमारे जितने साथियों ने जो बात कही है, उन पर हम पूरा विचार करेंगे.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और किसानों के लिए जिन-जिन विभागों में प्रावधान किया गया है. वह 4 महीने के लिए किया गया है, ताकि वह योजना निरंतर जारी रहे.
वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 25,268 करोड़ अनुमानित है. 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के लिए कुल रुपए 1 लाख 45,230 करोड़ का लेकर प्रस्तावित है. यह कुल बजट (MP Budget Session) राशि का लगभग 41.61% है.
चार महीने बिना बजट विभाग चलाएगी सरकार: नेता प्रतिपक्ष
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लेखानुदान में विभागों से प्रस्ताव नहीं मांगे जाते. बजट (MP Budget Session) दिया जाता है. इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल किया कि क्या चार महीने बगैर बजट दिए सरकार विभागों को चलाएगी.
सीएम ने लेखानुदान को पारित करने का प्रस्ताव रखा
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री ने लेखानुदान को पारित करने का प्रस्ताव रखा. अध्यक्ष ने विधायक रामनिवास को कटौती प्रस्ताव रखने की अनुमति दी. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लेखानुदान में कटौती प्रस्ताव नहीं आता. अध्यक्ष तोमर ने कहा कि यह नियम के अंतर्गत है, अगर वित्त मंत्री चाहें तो इस पर अनुरोध कर सकते हैं कि वह जो कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं, वह नियम 155 के अनुसार है.
