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MP Budget Session: मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने ने कहा कि लाड़ली बहन योजना के तहत यदि कोई महिला रेडीमेड गारमेंट में काम करती है, तो उसे 5,000 हजार रुपये प्रति महीने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 769 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सीएम यादव ने बताया कि प्रदेश में एक लाख पदों पर भर्ती की जा रही है और 6,440 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। पिछले एक साल में 61 हजार युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यह युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई है।
सांस्कृतिक और धार्मिक विकास
सीएम डॉ. यादव ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। पहले 29 लाख श्रद्धालु आते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा, सांची के ब्रांड लोगो को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे इसकी पहचान और मजबूत होगी।
पर्यटन और रेलवे विकास
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में जहां 64 लाख पर्यटक आते थे। अब यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा, 18 हजार करोड़ रुपए की लागत से इंदौर-मनमाड नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे धार और बड़वानी जिलों को रेल सुविधा मिलेगी। इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन भी शुरू किया जाएगा।
सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हंसी-ठिठौली
मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाषण के दौरान उमंग सिंघार ने ली चुटकी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा गीता का सार है मुख्यमंत्री का भाषण।
सदन में मुस्कुराते हुए कि भाषण में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा जो होगा अच्छा होगा का जिक्र।
कैलाश विजयवर्गीय में ठिठौली करते हुए उमंग सिंगार को दिया जवाब। उन्होंने कहा कि लगता है आपकी उम्र 80 साल हो गई, जो गीता का कर समझ आ गया।
सीएम डॉ. मोहन यादव का सदन में बड़ा ऐलान
- NDDB से करार के बाद खत्म नहीं होगा सांची ब्रांड।
- सांची ब्रांड के नाम से ही उपलब्ध कराएंगे दुग्ध उत्पाद।
- सांची का NDDB में नहीं किया जा रहा विलय।
- नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड दूध उत्पादन वृद्धि में देगा सहयोग।
मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा की
सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। अगले साल से गेहूं की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।
डॉ. यादव ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान किसानों की जमीन नीलाम होती थी, लेकिन अब उनकी सरकार किसानों को सम्मान देने के लिए सम्मान निधि प्रदान कर रही है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांची का ब्रांड पहले से ही प्रसिद्ध है और इसे और मजबूत किया जाएगा। दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दे रही है। इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी।
गोशालाओं को प्रति गाय 20 रुपए के बजाय अब 40 रुपए दिए जाएंगे। इससे गोशालाओं का रखरखाव बेहतर होगा और पशुओं की देखभाल में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताप्ती परियोजना के माध्यम से निमाड़ क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को फायदा होगा, बल्कि भूगर्भ जल स्तर को भरने में भी मदद मिलेगी।
गुना में विश्वविद्यालय का निर्माण
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए गुना में विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। बीजेपी सरकार ने गुना में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। उन्होंने कहा, ‘पिछली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई खास काम नहीं किया।’ पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 30 मेडिकल कॉलेज हैं।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कृषि विकास दर केवल 3 प्रतिशत थी। जिन किसानों के बिजली कनेक्शन अस्थाई हैं, उन्हें केवल 5 रुपए में स्थाई बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार MSP पर किसानों की फसल खरीद रही है और उन्हें बोनस भी दिया जा रहा है।
पांच साल में बजट डबल करने का संकल्प
सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। उन्होंने कहा, ‘प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए।’
मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा कि जिस प्रकार से हमने बजट रखा है, आप सबके सहयोग से 5 साल में हम बजट डबल करने की संकल्प कर रहे है। साल 2047 तक हम 4 लाख से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ तक करने का संकल्प कर रहे है।
राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने सदन में एक नई परंपरा स्थापित की है और व्यवस्था बनाए रखी। पहले अलग-अलग छुट्टियों के कारण सदन का कार्य प्रभावित होता था, लेकिन इस बार अध्यक्ष ने समय बचाकर चर्चा कराई और सदन को पूरे दिन चलाया।
सीएम ने संसदीय कार्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी सदन चलाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आम तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के बाद सत्र स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार दोनों दिन सदन पूरे दिन चला।
विपक्ष की रोक-टोक पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हमने आपकी पूरी बात सुनी, आप भी सुनो। हम राणा सांगा की तरह, 100 घाव के बाद भी सुन रहे हैं। हिम्मत चाहिए सुनने के लिए, आप भी सुनो।
राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लोकतंत्र को जंजीर से बांधा जा रहा है। सत्र लगातार छोटे हो रहे है। कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हुई। राज्य में जल जीवन मिशन योजना की क्या स्तिथि है। गर्मी आने वाली है लेकिन लोगों को घर तक पानी नहीं मिल रहा।
उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रदेश सरकार बात नहीं करती है। लाड़ली बहना योजना को लेकर तीन हजार वादा किया, लेकिन उससे भी सरकार ने मुंह मोड़ लिया।
अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर सवाल
विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत, भरे और खाली पदों की जानकारी मांगी। उन्होंने 2016 से 2024 तक प्रसव के दौरान महिलाओं और नवजात शिशुओं की मौतों पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले में जानकारी छुपा रही है।
लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कैग की रिपोर्ट पर अमल के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और 5 महीने में सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। इस पर विधायक ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% मामलों में सरकार जवाब नहीं दे रही है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
काले एप्रन और सोने की ईंटें लेकर पहुंचा विपक्ष
इससे पहले कांग्रेस के विधायक काले एप्रन पहनकर और हाथ में प्रतीकात्मक तौर पर सोने की ईंटें लेकर विधानसभा पहुंचे। वे करोड़पति कॉन्स्टेबल मामले में जांच की मांग कर रहे थे। उन्होंने सोने की ईंट किसकी है, जांच कराओ के नारे लगाए।
मुख्यमंत्री के आने पर अफसरों का न खड़ा होना
पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के सदन में प्रवेश के दौरान अधिकारी दीर्घा में बैठे अफसरों के खड़े नहीं होने का मामला उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और अधिकारी खड़े होंगे।
इसका समर्थन मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ने किया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज पर चलाना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा को विधानसभा ही रहने देना चाहिए।
मोटरसाइकिल-लूना का नंबर लगाकर बसों का पेमेंट
विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल और लूना का नंबर लगाकर बसों का पेमेंट लिया गया। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हुई।
इस पर परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बसों के अधिग्रहण की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जाती है और भोपाल में 44 करोड़ तथा शिवपुरी में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंत्री ने किसी भी तरह की करप्शन से इनकार किया। विधायक ने कहा कि उनके पास सबूत हैं और वे इस मामले में एसआईटी जांच चाहते हैं।
नर्सिंग परीक्षा और परिणाम पर सवाल
प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि नर्सिंग स्टूडेंट्स एक ही कक्षा में 3-3 साल तक पढ़ रहे हैं और उनकी परीक्षा कब हो पाएगी तथा परिणाम कब आएंगे।
इसके जवाब में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है और इसी महीने निर्णय आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से परीक्षाएं चालू हो जाएंगी।
कांग्रेस विधायकों का वॉक आउट
विधानसभा में विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% मामलों में सरकार जवाब नहीं दे रही है।
इस पर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार कैग की रिपोर्ट पर अमल के लिए प्रयास कर रही है और 5 महीने में सभी खाली पद भर दिए जाएंगे।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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