MP Budget 2025: नर्मदा नदी को बचाने 10 किमी क्षेत्र को संवारेगी सरकार, जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन

Madhya Pradesh Aviral Nirmal Narmada Yojana 2025; प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण के लिए 'अवरिल निर्मल नर्मदा योजना' की घोषणा की। इस योजना के तहत नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वनभूमि में पौधारोपण किया जाएगा।

MP Budget 2025: नर्मदा नदी को बचाने 10 किमी क्षेत्र को संवारेगी सरकार, जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन

MP Aviral Nirmal Narmada Yojana

MP Aviral Nirmal Narmada Yojana: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। उन्होंने प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण के लिए 'अवरिल निर्मल नर्मदा योजना' की घोषणा की।

इस योजना के तहत नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वनभूमि में पौधारोपण किया जाएगा, ताकि प्रकृति का मूल वैभव पुनर्स्थापित किया जा सके। साथ ही, नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नर्मदा नदी के आसपास के कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन

वित्त मंत्री देवड़ा ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्रों में वन्यजीव-मानव संघर्ष को रोकने के लिए लगभग 3,000 किलोमीटर वन सीमा में फेंसिंग का कार्य किया जाएगा। इसके तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित 9 टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

बुनियादी ढांचे का विकास

बजट में सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा, 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। वर्ष 2023-24 में 3,500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाने का लक्ष्य है।

सिंचाई परियोजनाएं

बजट में 19 वृहद एवं मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं से 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17,863 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजकोषीय स्थिति

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य का राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.66% है। राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुई है, जो 2025-26 में 618 करोड़ रुपए अधिक रहने का अनुमान है।

केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण मिलने की उम्मीद है।

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