MP Budget Live 2024: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने आज यानि कि बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया है। यह पूर्ण बजट है । एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक बार फिर बजट पेश कर रहे हैं। मोहन सरकार अपने पूर्ण बजट में महिला, गरीब, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं पर फोकस किया है।
वित्त मंत्री विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है।
MP बजट में किस सेक्टर पर कितना खर्च
गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़
हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़
जनजाति विकास के लिए 46 हजार 806 करोड़
खेल विभाग के लिए 568 करोड़
सीएम राइज स्कूल के लिए 667 करोड़
उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़
ऊर्जा विभाग के लिए 19 हजार 406 करोड़
प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़
डॉ. मोहन सरकार के बजट की बड़ी बातें
पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देव को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे
बजट भाषण के बीच भ्रष्टाचार बंद करो के नारे लगा रहे विपक्षी विधायक
बजट भाषण के बीच गृर्भ ग्रह में जाकर नारेबाजी कर रहा विपक्ष
बजट भाषण के बीच कुर्सी से खड़े होकर नारेबाजी कर रहे विपक्ष के विधायक
हंगामे के कारण 8 मिनट देरी से शुरू हुआ बजट भाषण
कल नरसिंह घोटाले पर विस्तार से चर्चा हुई है आज उसे पर चर्चा नहीं होगी- विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर
हंगामा के चलते बजट भाषण में हो रही है देरी। वित्त मंत्री भाषण देने का कर रहे हैं इंतजार जबकि विपक्ष के विधायक जमकर कर रहे हैं हंगामा।
कैलाश विजयवर्गीय का बयान संसदीय परंपरा निभाएं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार.
बजट पेश करने से पहले नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग के लिए अड़े नेता प्रतिपक्ष उमंग
सदन की शुरुआत के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस
विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पूरा किया बजट भाषण, विपक्ष की नारेबाजी के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित।
प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी
मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है। यह बसें भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर के लिए चलाई जाएंगी।
12.18 PM
तीन नई यूनिवर्सिटी खुलेंगी
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कई योजनाओं में बजट बढ़ाने का ऐलान किया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का बजट, वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड़, खेल युवा कल्याण विभाग का बजट 586 करोड़ रुपए और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट। वहीं गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़, वहीं एमपी में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने का भी ऐलान किया।
12.02 PM
बजट में 16 फीसदी की वृद्धि
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एमपी के बजट में 16 प्रतिशत वृद्धि की है। हम बाधाओं को पार कर विकास करेंगे। मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का काम चल रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी।
12.00 PM
महिला-बाल विकास के लिए 26 हजार 560 करोड़
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत ज्यादा है। महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
11.50 PM
वित्त मंत्री देवड़ा ने दो शायरी भी पढ़ी…
‘कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं हम।’
‘मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदलते रहेंगे।’
11.40 AM
पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे
बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
11.30 AM
तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।
सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है।
11.20 AM
तीन नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू होंगे
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
संस्कृति विभाग के लिए एक हजार 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान, यह वर्ष 2023-24 से ढाई गुना ज्यादा।
सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।
पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़।
11.15 AM
मध्यप्रदेश के बजट में गौशालाओं के लिए राशि बढ़ाई
एक गाय पर होने वाला खर्च दोगुना किया. एक गाय पर अब 20 रुपए की जगह 40 रुपए खर्च किए जाएंगे. मध्यप्रदेश बजट में गौरक्षा के लिए 250 करोड़ का प्रावधान.
11.10 AM
विपक्ष ने मंत्री सारंग पर कार्रवाई की मांग की
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विश्वास सारंग पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नियमों का हवाला देकर विरोध दर्ज कराया।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘विपक्ष की बातें सुनी गई हैं और अगर आगे कुछ भी कहना है तो नियम प्रक्रिया के तहत बातें सुनी जाएंगी।’
11.05 AM
कांग्रेस विधायक का आरोप – जो वादे किए वो बजट में नहीं हैं
कांग्रेस विधायक आरके दोगने बोले- बजट में कुछ नहीं है। किसानों को गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य देने को कहा था, जो इस बजट में नहीं है।
महिलाओं को 1250 की जगह 3000 रुपए देने का वादा किया था, वो भी इस बजट में नहीं है।
11:10 AM (IST)
सीएम बोले- विधानसभा में स्थिति बिगाड़ी जा रही है
सदन में सदस्य चुप हुए तो विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को बजट भाषण पढ़ने के लिए कहा। फिर शोर शराबा होने लगा तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यहां स्थिति बिगाड़ी जा रही है। अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उसका पालन सभी को करना चाहिए।
कल नर्सिंग घोटाले के मामले में सदन में चर्चा हो चुकी है और आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न करना समय खराब करने वाली बात है। नेता प्रतिपक्ष ने फिर कार्रवाई का मसला उठाया तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक सीता सरन शर्मा समेत अन्य सदस्य बोलने लगे।
10:45 AM (IST)
वित्त मंत्री देवड़ा विधानसभा के लिए रवाना
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगे। उन्होंने सुबह घर में पूजा की। इसके बाद उनकी पत्नी रेणु ने मुंह मीठा किया। वित्त मंत्री मीडिया से बातचीत करने के बाद विधानसभा के लिए रवाना हुए।
10:22 AM (IST)
MP Budget 2024: बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, “…यह जनता का बजट है, लोगों को समर्पित है. मध्य प्रदेश सरकार सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चल रही है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ रही है.
आज हम खुश हैं कि 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा, यह जनता का, जनता के लिए बजट है और इसलिए हमने परंपरा निभाई है कि बजट से पहले हमने जनता से सुझाव मांगे, विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया.
संवाद किया और निश्चित रूप से उन सभी विषयों पर विचार-विमर्श के बाद हमने उन सार्थक सुझावों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है. आने वाला बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए सर्वस्पर्शी बजट होगा सभी वर्गों को छूता है.”
MP Budget 2024: मोहन कैबिनेट की बैठक सुबह 10.30 बजे
मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है. कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी. कैबिनेट बैठक सुबह 10.30 बजे विधानसभा में होगी.
9.05 AM
मध्यप्रदेश की डा. मोहन सरकार का यह पहला और पूर्ण बजट है। इसमें कई सरकारी योजनाओं पर सरकार ने फोकस किया है। 1 जुलाई से शुरू हुआ मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। इसी सत्र में आज बजट पेश किया जा रहा है। इसके बाद बजट पर चर्चा के लिए भी समय निर्धारित किया गया है।
कहां-कहां होगा खर्च
मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना, स्कॉलरशिप, स्वरोजगार, सिंहस्थ और किसानों के लिए बजट में बड़ी राशि दे सकती है। गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा सकता है।
बढ़ सकती है लाड़ली बहना योजना की राशि
मध्यप्रदेश में फिलहाल लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इसे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार ने 1 लाख 45 हजार करोड़ से ज्यादा का अंतरिम बजट पेश किया था।
इनके लिए भी राशि का प्रावधान
लाड़ली बहना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मिशन शक्ति, पोषण अभियान, लखपति दीदी और महिला स्व-सहायता समूह के लिए विभागों को राशि दी जा सकती है। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास, आयुष्मान सहित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, नल जल योजना और विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए जनमन योजना में राशि विभागों को मिलेगी।
इनके लिए इतने करोड़
दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति लीटर प्रोत्साहन, किसान और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए करीब 25 हजार करोड़ का अनुदान और महंगाई भत्ते और राहत के लिए 56 प्रतिशत की दर से प्रावधान होगा।
लाड़ली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन, धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, एयर एंबुलेंस और कर्ज-ब्याज चुकाने के लिए 24 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान होगा।
सिंचाई परियोजना के लिए प्रावधान
प्रदेश में नर्मदा जल बंटवारे की आखिरी तारीख दिसंबर 2024 में पूरी हो रही है। जल उपयोग के लिए सिंचाई परियोजना के लिए प्रावधान किया जाएगा।
सड़क और भवन निर्माण
2028 के सिंहस्थ के लिए जिन कार्यों को पूरा होने में 3 साल का वक्त लगेगा, उन्हें इस बजट में स्वीकृति मिल सकती है। करीब 9 हजार करोड़ रुपए सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के लिए रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कुछ सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में शामिल करके बनाया जाएगा।
केंद्रीय कर और सहायता अनुदान
मध्यप्रदेश को करीब 15 हजार करोड़ रुपए केंद्रीय कर और सहायता अनुदान मिल सकता है। वहीं राज्य कर भी 96 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है।
पिछले साल पेश हुआ था 3 लाख 14 हजार करोड़ का बजट
2023-24 में शिवराज सरकार ने 3 लाख 14 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था।
इन सेक्टर्स में इतना खर्च
अनुसूचित जनजाति (उप योजना) – 36950.16 करोड़ रुपए
अनुसूचित जाति (उप योजना) – 26086.81 करोड़ रुपए
सरकारी प्राथमिक स्कूल – 11406 करोड़ रुपए
माध्यमिक स्कूल – 6728 करोड़ रुपए
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन – 7332 करोड़ रुपए
मध्यप्रदेश सरकार पर बढ़ता कर्ज
2017-18 में मध्यप्रदेश सरकार पर 1 लाख 54 हजार करोड़ का कर्ज था। इस पर 11 हजार करोड़ ब्याज की राशि थी। हर एक नागरिक पर 21 हजार रुपए कर्ज था।
2018-19 में प्रदेश सरकार पर 1 लाख 94 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। इस पर 13 हजार करोड़ ब्याज। हर नागरिक पर 25 हजार रुपए कर्ज हो गया।
2019-20 में प्रदेश सरकार पर 2 लाख 31 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। इस पर 14 हजार करोड़ ब्याज। हर नागरिक पर 29 हजार रुपए कर्ज हो गया।
2020-21 में प्रदेश सरकार पर 2 लाख 89 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। इस पर 16 हजार करोड़ ब्याज। हर नागरिक पर 36 हजार रुपए कर्ज हो गया।
2021-22 में प्रदेश सरकार पर 3 लाख 32 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। इस पर 20 हजार करोड़ ब्याज। हर नागरिक पर 41 हजार रुपए कर्ज हो गया।
2022-23 में प्रदेश सरकार पर 3 लाख 83 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। इस पर 22 हजार करोड़ ब्याज। हर नागरिक पर 47 हजार रुपए कर्ज हो गया।
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