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भोपाल। मध्य प्रदेश में 2 मार्च को विधानसभा MP Budget 2021- 22 में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल 2 मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से राज्य सरकार इस बार खर्चों में कटौती पर फोकस कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार राज्य सरकार खर्चों में कटौती कर सकती है। इसके साथ ही सरकार का फोकस किसानों पर ज्यादा है। यही वजह है कि करीब 2.30 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 30 हजार करोड़ रुपए प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की संभावना भी है।
30 हजार करोड़ की हो सकती है घोषणा
किसान आंदोलन के असर को देखते हुए प्रदेश सरकार का बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। कृषि के लिए बजट में करीब 30 हजार करोड़ की राशि देने की घोषणा हो सकती है। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग भी बढाई जा सकती है।
50% राशि रेलवे से मिलेगा
नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर को लेकर घोषणाएं कर सकती है। इसी कड़ी में प्रदेश में 102 समपार फाटकों पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) बनाने का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। इसके लिए 50% राशि रेलवे से मिलेगा। सरकार ने इसे पूरा करने के लिए दो साल का लक्ष्य रखा है।जानकारी ये भी आ रही है कि इस बार शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए बजट में रखे जाने के संकेत मिले हैं।
इन क्षेत्रों में रहेगा सरकार का ध्यान
राज्य में निर्माण कार्यों में समरूपता लाने के उद्देश्य से इस बार बजट में रिसर्च डिजाइन एंड डवलपमेंट विंग (Research Design and Development Wing) का गठन हो सकता है। चुनाव और शहरी विकास को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) को लगभग 5 हजार करोड़ का बजट मिल सकता है। उम्मीद है कि कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर सरकार का ध्यान रहेगा। सरकार के 2023 आत्मनिर्भर मिशन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं मिशनमोड में चलेंगी।
पेंशन योजना में हो सकती है बढ़ोत्तरी
इस बार बजट में राज्य के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वर्षो से लंबित वेतनवृद्धि दी जा सकती है। सरकार इस बार अंशदायी पेंशन योजना में भी राज्यांश को 10% से बढ़ाकर 14% तक किया जा सकता है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों की राहत राशि (DR) और महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़ाया जा सकता है. कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 12% DA-DR मिलता है. लेकिन आगामी बजट में 5% लंबित और आगामी DA और DR के लिए भी राशि का प्रावधान होने की उम्मीद है।
नीलामी की घोषणा होने की उम्मीद
इस बार बजट में सड़क परिवहन निगम, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ ही अन्य संस्थाओं की अनुपयोगी संपत्तियों की नीलामी की घोषणा होने की उम्मीद है। राजस्व जुटाने के लिए सरकार का ध्यान बकाया कर वसूली कैसे हो इसके समाधान की ओर रहेगा।