MP Assembly Winter Session: राज्य में शीतकालीन सत्र को लेकर सरकारी विभाग तैयार हैं। विधानसभा सत्र के दौरान रात 10.30 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसे लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
गाइडलाइन में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान अफसर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा जवाब अंग्रेजी में पेश नहीं करेगा। सत्र के चार दिन पहले सभी सवालों के जवाब कलेक्टर को देने होंगे। सुबह 8 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को उपलब्ध कराना होगा।
यह भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेट्स खरीदे बगैर 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देगी एमपी सरकार
बता दें एमपी विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को समाप्त होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार शीतकालीन सत्र में पांच बैठक होंगी। यह 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र होगा।
अनुपूरक बजट पेश करेगी
शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके लिए वित्त विभाग तैयारियों में जुट गया है। सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसकी समीक्षा की जा रही है। यह सभी विभागों की ओर से किए गए खर्चों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे अनुपूरक बजट में मंजूरी मिल सकती है।
यह भी पढ़ें: अयोध्या से रामलला के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, 21 लोग घायल
नए विधेयक और प्रस्तावों पर होगी चर्चा
सत्र के दौरान दो से तीन विधेयक पारित हो सकते है। पिछली कैबिनेट बैठकों में सरकार ने कुछ विधेयकों पर चर्चा की थी। इस सत्र में जिन्हें पेश किया जा सकता है। सत्ता और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार है।
विधायक सप्रे की सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार
बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कराने के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है।
कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा सत्र में निर्मला सप्रे को अपने साथ नहीं बैठाएंगे। साथ ही 15 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में सप्रे को बुलाया नहीं जाएगा।
यह भी पढ़ें: किसानों के लिए अच्छी खबर, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, जानिए रेट, नियम और कैसे होगा भुगतान