Mohan Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। यह बैठक आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आइए हम आपको बताते हैं कि कैबिनेट ने किन मुख्य फैसलों पर मुहर लगाई है।
विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास (Mohan Cabinet Meeting Decision)
मोहन कैबिनेट ने आज कई अहम फैसलों को पास कर दिया है। आपको बता दें कि एमपी में विधायकों के लिए बनाए जाएंगे नए आवास बनाए जाएंगे। इन आवासों को बनाने के लिए 159 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की बात कही गई है। पहले चरण में 102 (3 बीएचके) फ्लैट बनाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर लगी है।
आपको बता दें कि सरकार ने एक फ्लैट पर लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए लगाएगी। इसके के बाद प्रदेश के विधायकों को रहने के लिए एक शानदार फ्लैट मिल जाएगा। सरकार इन फ्लैट को चरणों में बनाएगी। पहले चरण में 102 फ्लैट बनाने की बात सामने आई है। इसके बाद दूसरे चरण में आगे का काम किया जाएगा। सरकार प्रदेश के 230 विधायकों के लिए नए फ्लैट देगी।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। pic.twitter.com/tqBH2bBjO9
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 24, 2024
सोयाबीन उपार्जन की नीति मिली मंजूरी (Mohan Cabinet Meeting Decision)
कैबीनेट ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इसी के साथ 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि सोयाबीन खरीदी के लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। 13.68 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन की भारत सरकार ने दी अनुमति भी दे दी है।
कान्ह नदी पर डक्ट परियोजना
उज्जैन में कान्ह नदी पर डक्ट परियोजना का एक्सटेंशन हुआ है। कान्ह नदी को डाइवर्ट कर दूसरी गंभीर नदी में मिलाया जाएगा। पहले इस योजना पर करीब 479 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे जिसे बड़ा दिया गया है।
अब इस परियोजना की लागत अब 919 करोड़ रुपए हो गई है। इस योजना से क्षिप्रा नदी को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। कान्ह नदी को टलन के माध्यम से गंभीर नदी में मिलाया जाएगा। इससे गंभीर नदी का सूखापन भी खत्म होगा।
इसी के साथ नीमच में फोरलेन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 133 करोड़ रुपए की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष स्वंय खुद इनकम टैक्स भरेंगे।
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