Mohan Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, MP के हर जिले में खुलेगा PM एक्सीलेंस कॉलेज, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग हुए मर्ज

भोपाल। Mohan Cabinet Meeting: मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें, प्रत्येक जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। इनके  कार्य का खर्ज प्रदेश सरकार उठाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। वहीं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मर्ज करने का निर्णय लिया गया।

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विभाग की बढ़ेगी कार्य  क्षमता

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग दोनों को मर्ज कर दिया गया। इससे विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के बीच अब तक जो तालमेल की स्थिति नहीं रहती थी, वह अब हो सकेगी।

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दो सिंचाई परियोजना को मिली स्वीकृति

इसके अलावा ड्रिंकिंग वॉटर के लिए रतलाम जिले की मांगुरिया त‍हसील में जल प्रधान योजना को स्वीकृति मिली है। इससे ट्राइबल क्षेत्र के 1000 से ज्यादा ग्राम क्षेत्र प्रभावित होंगे। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के घर में शुद्ध पानी पहुंचे इसके लिए इस योजना को स्वीकृति मिली है।

अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील में मल्हारगढ़ में लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई परियोजना के प्रस्‍ताव को मंजूरी मिल गई। परियोजना की लागत 87 करोड़ रुपए है। इससे 26 गांव की 7500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई

इसके साथ ही मेडीकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी। कैबिनेट ने माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 पर मुहर लगा दी है।  मध्‍य प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। जिससे अब ये विश्वविद्यालय भी नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करा सकेंगे। कैबिनेट ने जनजाति विभाग के अशासकीय शिक्षकों को छटवें वेतन का लाभ देने के प्रस्‍ताव को मंजूदी दे दी है।

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