मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: QR कोड वाले नए PAN कार्ड को मंजूरी, वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन पर भी मुहर

Modi Cabinet Meeting PAN 2.0: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। PAN 2.0 को मंजूरी मिली। इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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Modi Cabinet Meeting PAN 2.0: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। PAN 2.0 को मंजूरी मिली। इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन भी लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं और स्टूडेंट्स को मिलेगा।

PAN 2.0 में पैन नंबर बदले एडवांस होंगे कार्ड

PAN 2.0 पेपलेस प्रोसेस होगी। पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में नए कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन नंबर बदले बिना कार्ड एडवांस होंगे। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए पैन कार्ड में आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। होगी।

शिकायत के लिए ये सिस्टम

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि PAN 2.0 में किसी भी शिकायत के समाधान के लिए ग्रेविएंस रेफरल सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि हमारी कोशिश है पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाने की है।

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3 रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर

मोदी कैबिनेट ने 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 7927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इसमें मनमाड़-जलगांव के 160 किलोमीटर के रूट के लिए चौथी लाइन बनेगी। इससे हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल बचेगा। भुसावल से खंडवा रूट पर तीसरी-चौथी लाइन बिछेंगी। पूर्वांचल और मुंबई के बीच रेलवे कैपेसिटी बढ़ेगी। इससे रोजगार मिलेगा। किसानों और छोटी इंडस्ट्री को मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमारे देश में जमीन को कैमिकल फ्री रखने की काफी जरूरत है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी मिली है। 2481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिसर्च के लिए उच्च गुणवत्ता के प्रकाशनों की जरूरत होती है। ये बहुत महंगे होते हैं। पीएम ने इसे एक नया रूप दिया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में सभी यूनिवर्सिटी अपने संसाधनों को शेयर करेंगी। सरकार सभी विश्व प्रसिद्ध जर्नल लेकर आएगी और उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को जर्नल उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर करीब 6 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं।

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अटल इनोवेशन को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस पर 2750 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। हमें पता लगा था कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले संस्करण में स्थानीय भाषा को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 लागू किया है। इसमें 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे।

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