Modi Cabinet Decisions: कैबिनेट मीटिंग में मोकामा-मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, भागलपुर-दुमका रेलवे लाइन होगी डबल

हाइलाइट्स

• बिहार में 7616 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी
• मोकामा-मुंगेर हाईवे और रेलवे लाइन डबल होगी
• प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी

Modi Cabinet Decisions:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बिहार के लिए विकास की बड़ी घोषणा की गई। बैठक में 7616 करोड़ रुपए की लागत वाली दो अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इनमें एक मोकामा-मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट और दूसरी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन डबलिंग परियोजना शामिल है। दोनों प्रोजेक्ट न केवल बिहार बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी बेहतर कनेक्टिविटी देंगे और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

मोकामा-मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के तहत फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर हाईवे बनाने की मंजूरी दी है। यह हाईवे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर बनाया जाएगा।

लंबाई: 82.400 किलोमीटर

निवेश: ₹4,447.38 करोड़

कवर होने वाले क्षेत्र: मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर और भागलपुर

यह हाईवे पूर्वी बिहार के तेजी से उभरते इंडस्ट्रियल एरिया को नई कनेक्टिविटी देगा। यहां पहले से ही बंदूक कारखाना, आयुध कारखाना (रक्षा मंत्रालय), जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, मुंगेर में आईटीसी और अन्य उद्योग मौजूद हैं। इसके अलावा, भागलपुरी सिल्क उद्योग और बड़हिया का खाद्य पैकेजिंग व कृषि-गोदाम क्षेत्र भी इस परियोजना से लाभान्वित होगा।

इस प्रोजेक्ट से सफर में लगभग 1.5 घंटे की बचत होगी और यात्री व मालवाहक दोनों को तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी।

भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट

दूसरी बड़ी परियोजना के तहत 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल लाइन को डबल किया जाएगा।

लंबाई: 177 किलोमीटर

निवेश: ₹3,169 करोड़

राज्य: बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे लाइन के डबल होने से मल्टी-ट्रैकिंग संभव होगी। इससे परिचालन आसान होगा, भीड़भाड़ घटेगी और देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) से लेकर पश्चिम बंगाल के तारापीठ (शक्तिपीठ) जैसे धार्मिक स्थलों तक रेल संपर्क और मजबूत होगा।

रोजगार और पर्यावरण पर असर

सरकार ने दावा किया है कि इन दोनों परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

इसके साथ ही, रेल मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की कमी आएगी। साथ ही, CO2 उत्सर्जन में 24 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी, जो कि 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

बिहार के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट

यह दोनों प्रोजेक्ट न केवल बिहार बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की 441 गांवों और 28.72 लाख लोगों को सीधे फायदा पहुंचाएंगे। इससे इंडस्ट्रियल एरिया को नई पहचान मिलेगी, व्यापार व उद्योगों को मजबूती मिलेगी और धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी।

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