UP News: रेल किराया वृद्धि और महंगाई पर बरसीं मायावती, बोलीं– ‘संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य से भटक रही है सरकार’

हाइलाइट्स

• रेल किराया बढ़ोतरी पर मायावती ने केंद्र को घेरा
• गरीबों की झुग्गी हटाने पर दिल्ली सरकार को घेरा
• महंगाई-बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तीखा हमला

रिपोर्ट- आलोक राय 

Mayawati Press Conference Vs BJP: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार 1 जुलाई को लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। मायावती ने हाल में की गई रेल किराये में बढ़ोतरी को आम जनविरोधी करार देते हुए कहा कि यह फैसला संविधान के कल्याणकारी उद्देश्यों के विपरीत है और व्यावसायिक सोच से प्रेरित लगता है।

महंगाई, बेरोजगारी और पलायन पर चिंता

मायावती ने कहा कि जब देश की अधिकांश जनता महंगाई, बेरोजगारी और कमाई घटने की मार झेल रही है, ऐसे समय में रेलवे किराया बढ़ाना बेहद नासमझी भरा कदम है। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता के लिए रेल यात्रा कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत और मजबूरी है, ऐसे में केंद्र सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए।

'राष्ट्र प्रथम' के नाम पर आम जनता का शोषण

उन्होंने सरकार पर GST की तर्ज पर रेलवे के जरिए भी आम लोगों के जीवन पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' के नाम पर सिर्फ मुट्ठीभर अमीरों को फायदा पहुंचाना और करोड़ों गरीबों की अनदेखी करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

योजनाओं का लाभ लेना मजबूरी

बीएसपी प्रमुख ने दावा किया कि देश की करीब 64.3% आबादी अब किसी न किसी सामाजिक कल्याण योजना पर निर्भर है, जो 2016 में मात्र 22% थी। उन्होंने इस आंकड़े को सरकार की विफलता बताया, न कि उपलब्धि। मायावती ने कहा कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का थोड़ा सा लाभ पाने के लिए भी भारी भागदौड़ करनी पड़ती है।

प्रदूषण नियंत्रण-झुग्गी-झोपड़ियों पर सरकार को घेरा

दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि यूपी, बिहार और बंगाल से आकर रोटी-रोज़ी के लिए दिल्ली में बसने वाले गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जाना अमानवीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की आड़ लेकर गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जबकि कोर्ट ने वैकल्पिक व्यवस्था करने से कभी मना नहीं किया।

बिजली संकट और निजीकरण पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने देश में जारी बिजली संकट और निजीकरण की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों में बिजली की उपलब्धता को लेकर आम जनता और छोटे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों में खामियां साफ नजर आ रही हैं।

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