Mahua Moitra: 'कैश फॉर क्वेरी' मामले के कारण महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द, जा सकती हैं जेल

Mahua Moitra Cash For Query Case:  तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने महुआ मोइत्रा से संबंधित रिपोर्ट के...

Mahua Moitra: 'कैश फॉर क्वेरी' मामले के कारण महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द, जा सकती हैं जेल

Mahua Moitra Cash For Query Case: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को 'कैश फॉर क्वेरी केस' के कारण संसद से सदस्यता रद्द कर दी है। इसी के साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें इस मामले के चलते जेल भी जाना पड़ सकता है।

सदस्यता से किया निष्कासित

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में शुक्रवार को सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

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इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।

विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार यह आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया।

विपक्षी दलों ने उठाए थे सवाल 

बंदोपाध्याय ने सवाल किया कि जिस उद्योगपति (दर्शन हीरानंदानी) ने मोइत्रा पर प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया था, उन्हें आचार समिति की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया।

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उन्होंने कहा, ‘‘पहली बैठक (आचार समिति की) थोड़े समय में समाप्त हो गई थी और कोई नतीजा नहीं निकल सका था। दूसरी बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? इतनी जल्दी क्यों?’’टीएमसी नेता ने रिपोर्ट में की गई सिफारिश को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया।

संसद 2 बजे तक हुई स्थगित

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के आरोपों को लेकर आचार समिति की रिपोर्ट के मामले में विपक्ष के भारी हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोबारा शुरू होने के करीब 10 मिनट के अंदर दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी।

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रिपोर्ट के मुद्दे पर हंगामे के दौरान लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने महुआ मोइत्रा के मामले में अपनी प्रथम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी थी।

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