Mahrashtra Political Crisis: महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत में घमासान जहां पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने सीएम के पद की शपथ ले ली है वही पर काफी दिनों से चल रहे इस घमासान का अंत अभी नहीं हुई है जहां पर उद्धव गुट की तरफ से शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
नेता प्रभु ने रखी ये मांग
आपको बताते चलें कि, नई सरकार को लेकर सुनील प्रभु की मांग है कि शिवसेना के जिन 16 बागियों को डिप्टी स्पीकर ने निलंबित कर दिया था उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसके साथ इस मामले पर फैसला न आने तक फ्लोर टेस्ट रोकने के भी मांग की गई है।
शिवसेना के व्हीप प्रमुख सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2022
11 जुलाई को होगी सुनवाई
फ्लोर टेस्ट के मामले पर फैसला आने से पहले नई सरकार ने शपथ भी ले ली। इस पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि वो इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेंगे। इसके अलावा इधर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो 2 और 3 जुलाई को होगा। नाना पटोले ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से सबसे पहले स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद 3 जुलाई को विधानसभा में बहुमत परीक्षण हो सकता है।
शिवसेना नेता राउत का बयान
आपको बताते चलें कि, शिवसेना नेता राउत का बयान सामने आया है जिसमें कहा कि, हमारे लिए टूट-फूट की बात पुरानी हो गई है। महाराष्ट्र में अब एक नई सरकार आई है। जो गुट बना था उसके साथ भाजपा ने संधि की और गुट के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में ऐसी घटनाएं कई बार होती है, ये नई बात नहीं है… नई सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं।हां, मैं आज ईडी जा रहा हूं। सभी जानते हैं कि यह पूरी तरह से राजनीतिक है। केंद्रीय एजेंसी ने मुझे तलब किया और मैं एक नागरिक होने के साथ-साथ सांसद भी हूं। इसलिए मैं ईडी के पास जाऊंगा।
सरकार बनते ही पलटा फैसला
आपको बताते चलें कि, पूर्व उद्धव सरकार वाली कैबिनेट बैठक में जहां पर फैसले लिए गए थे उसमें बैठक कर नए सीएम एकनाथ शिंदे ने आरे कॉलोनी को लेकर उद्धव सरकार का फैसला पलट दिया है। नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के तुंरत बाद राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया है कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कॉलोनी में ही बनाया जाए।
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