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Maharashtra Karnataka Border Dispute: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद का मुद्दा मुख्य बना हुआ है जहां पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच-इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवशक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाने वाली है।
जानिए महाराष्ट्र सरकार का पूरा प्रस्ताव
आपको बताते चलें कि,महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि, “केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सरकार को समझाना चाहिए.”
कर्नाटक ने अपने प्रस्ताव में कही थी ये बात
आपको बताते चलें कि, कर्नाटक विधानसभा ने बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के लिए सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था. बीजेपी कर्नाटक के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता में है, जहां वह शिवसेना के शिंदे नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन में है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया था कि “हम एक इंच के लिए भी लड़ेंगे. हम कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे। आपको बताते चले कि, सीमा का मुद्दा भाषायी आधार पर दोनों राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1957 से है. महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा जाता है जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि वहां अच्छी-खासी तादाद मराठी बोलने वाले लोगों की है. उसने 814 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा जताया है जो अभी दक्षिणी राज्य का हिस्सा हैं.
