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Maharashtra Budget 2023 LIVE: इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की सरकार में 2023-24 को पारित करने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट में आज विधानसभा में दोपहर 2 बजे बजट पेश हुआ है। जिसे वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट प्रस्तुत किया है। इससे पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया।
जानिए बजट में क्या की घोषणा
आपको बताते चलें कि, महाराष्ट्र में बजट 2023-24 में कई अहम घोषणाएं की है। जिसमें मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है तो वहीं पर किसानों के लिए ट्रांसफार्मर योजना, लंबित कृषि पंप बिजली कनेक्शन की घोषणा की है। इसके अलावा इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर शहर में वीरंगुला केंद्र, व्योश्री योजना का विस्तार का ऐलान किया गया है।
जानिए क्या रहा बजट
श्री क्षेत्र रिद्धापुर में मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना
– विश्वकोश कार्यालय वाई (सतारा), मराठी भाषा भवन, ऐरोली में भवन निर्माण कार्य
– मराठी भाषा के प्रचार के लिए मराठी भाषा युवा मंडल
– सांगली थियेटर के लिए 25 करोड़ रुपये
– मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये राज्य के सभी थियेटरों के लिए
– दादासाहेब फाल्के गोरेगांव, कोल्हापुर चित्रानगरी में अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के लिए 115 करोड़ रुपये
– कलाकारों और कला के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र कलाकार कल्याण बोर्ड की स्थापना
– विदर्भ साहित्य संघ की शताब्दी: 10 करोड़ रुपये
– शंकरराव चव्हाण स्वर्ण जयंती पत्रकार कल्याण कोष अब 50 करोड़ रुपये
बिजली ट्रांसफार्मर की कमी के बावजूद किसानों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए ट्रांसफार्मर योजना
– मुख्यमंत्री सौर कृषि चैनल योजना के तहत 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वार्षिक पट्टा
– कृषि बिजली लाइनों का 30 प्रतिशत सौर विद्युतीकरण दिन के समय बिजली आपूर्ति के लिए 3 वर्ष, 9.50 लाख किसानों को लाभ
– प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1.50 लाख सौर कृषि पंप
– 86,073 कृषि पंप आवेदकों को तत्काल बिजली कनेक्शन
– उपसा जलसंचन योजना के तहत किसानों के लिए बिजली शुल्क रियायत की समाप्ति अब मार्च 2024 तक
महाराष्ट्र बजट 2023 में छात्रों को अब अच्छी-खासी स्कॉलरशिप मिलेगी और यूनिफॉर्म भी फ्री में दिया जायेगा.
फ्री होगी यूनिफॉर्म – 5वीं से 7वीं: 1000 रुपये से 5000 रुपये
– 8वीं से 10वीं: 1500 रुपये से 7500 रुपये तक
– सभी क्लास के छात्रों को फ्री में यूनिफॉर्म दी जाएगी स्थानीय सरकारी स्कूलों में कक्षा आठवीं तक.
