CG Budget Session 2024: विधानसभा सत्र में गूंजा महादेव सट्टा एप का मामला, गृह मंत्री ने दिया जवाब, बोले- मछली-मगरमच्छ सब पकड़े जाएंगे

रायपुर। CG Budget Session 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही ऑनलाइन महादेव सट्टा एप मामला सदन में गूंजा। बता दें, कि प्रश्नकाल में BJP के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा मामले को उठाया।

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विधायक मूणत ने कहा, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग महादेव सट्टा एप में शमिल हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला है। जिसका संचालन दुबई से चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि महादेव सट्टा एप और अन्य सट्टा एप के मामलों में कब-कब और क्या-क्या शिकायत की गई है? साथ ही इस पर क्या-क्या कार्रवाई की गई?

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   गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब

विधायक मूणत के महादेव सट्टा एप मामले के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि, इस मामले कि कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साथ ही 90 अपराध पंजीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा, कोई भी मछली या मगरमच्छ हो सब पकड़े जाएंगे।

विधायक मूणच ने पूछा कि क्या CBI से जांच कराएंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कि ED में जांच चल रही है, इसलिए दूसरे एजेंसी को मामला देना ठीक नहीं है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को कार्यवाही होते दिखेगी। इस पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यह सट्टा चलाते रहेंगे।

   विधायक देवेंद्र यादव की अनुपस्थिति पर सदन में उठे सवाल

सत्र में विधायक देवेंद्र यादव की अनुपस्थिति पर सवाल उठे हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने 25 दिनों के लिये सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। देवेंद्र यादव के पत्र पर आसंदी ने जब सदन का मत पूछा तो इस पर सवाल खड़े हो गए। अजय चंद्राकर ने 25 दिन की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आखिर 25 दिन देवेंद्र क्यों नहीं आएंगे। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि राहुल की यात्रा की वजह से वे नहीं आ रहे हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि ईडी की जांच भी चल रही है। इसलिए अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट होना जरूरी है। सभी का मत सुनकर सभापति ने फैसला सुरक्षित रखा है।

   नक्सल घटनाओं पर विपक्ष लाया स्थगन प्रस्ताव

प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद विपक्ष बस्तर में नक्सल घटनाओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष के सदस्यों ने कहा, कि नक्सली क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची की हत्या बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस की सरकार में सुरक्षा केंद्रों पर भी हमला नहीं हुआ था। अब कैंपो पर भी हमला हो रहे हैं।

भाजपा सरकार (CG Budget Session 2024) आने के बाद नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। फर्जी मुठभेड़ से आदिवासियों का क्या होगा। बस्तर में नक्सली घटाओं से अधिकारी कर्मचारी भी पलायन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, कि मैंने सभी की बात सुनी है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना सम्मिलित है, उस पर चर्चा होगी। उन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया।

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   अजय चंद्राकर ने उठाया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का  मामला

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस सर्वे का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सका है। 47 हज़ार 90 लोग जो आवासविहीन थे, केवल उन्हें ही इसका लाभ दिया गया है। आवास स्वीकृत किए गए हैं।

अजय चंद्राकर ने कहा- एक महीने में जो सर्वे हुआ है, क्या शासन ने उसे मान लिया है? क्या योजना बनाई गईं? पूरे सर्वे में केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन क्यों कराया गया?

इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है। उज्ज्वला गैस की वेबसाइट पर 36 लाख का आंकड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 18 लाख लोगों को ही हितग्राही बताया गया है। यदि इस सर्वे को सरकार नहीं मानती तो इसे अस्वीकार कर दें।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- सर्वे के नतीजे सबके सामने हैं, भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

अजय चंद्राकर ने कहा- जो विभागीय आँकड़े वेबसाइट में दिखाया गया है क्या वो सही हैं? या सर्वे के आंकड़े सही हैं?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा- भौतिक सत्यापन का जल्द निर्णय लिया जाएगा।

   वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया सर्वेक्षण प्रस्तुत

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया कहा- बजट (CG Budget Session 2024) के पहले पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। साल 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा गया। हमारी सरकार कल बजट प्रस्तुत करेगी।

   सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण आंकड़े

प्रदेश की जीडीपी 2022- 23 में 3 लाख 2 हजार 102 करोड़ रही थी।

2023-24 में 3 लाख 21 हजार 900 करोड रुपए हो गई है।

GDP की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16% रही है।

देशभर की GDP की तुलना वृद्धि दर 7.32 प्रतिशत रही है।

इससे स्पष्ट है, कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास गति धीमी रही है।