Madhya Pradesh Farmer Registry 2025: अगर आप भी खेती किसानी से जुड़े है,तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है।अब किसानो के लिए फार्म रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद अगर कोई किसान फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाता है तो उसे किसान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि और अन्य योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जायेगा।
साथ ही वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपने अनाज नहीं बेच पायेगा। चलिए जानते है इसके लिए आपको क्या करना होगा
ऐसे प्राप्त करें फार्मर रजिस्ट्री कोड
केंद्र सरकार किसानो एक यूनिक आईडी कोड प्रदान कर रही है। जिसे फार्मर रजिस्ट्री नाम दिया गया है ये 11 अंको का नंबर होता है। जो हर किसान का यूनिक आईडी कोड होगा।
फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा।इसके बाद आधार और फोन नंबर का वेरफिकेशन करना होगा।साथ ही कृषि भूमि और समग्र आईडी की जानकरी देने होगी,ऐसे करके किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री कोड प्राप्त कर सकेंगें
ये खबर भी पढ़ें..Air India Express Direct Flight :इंदौर से बेंगलुरु के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, 10 मार्च से मिलेगी नई सुविधा
एमपी से ऑनलाइन बनवा सकते है आईडी
जो किसान खुद से आईडी नहीं बना पा रहे है,ऐसे किसानो के लिए भी सुविधा प्रदान की जा रही है। एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस के जरिये किसान अपना आईडी बनवा सकते हैं। साथ ही गांव के पटवारी या सर्वर सहायक के माध्यम से भी सुविधा प्राप्त की जा सकती हैं।
जरुरी है फार्मर रजिस्ट्री करवाना
यह किसानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि किसानों को सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाएं इसी कोड के माध्यम से ही पूरी होगी. धान, गेहूं या दूसरे किसी भी अनाज का पैदा करना, शासकीय सेवाओं के माध्यम से मिलने वाली राशि इसी फार्मर रजिस्ट्री नंबर के आधार पर किसानों को मिलेगी।
किसानो से जुडी योजनाओं के लिए भी जरुरी
फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया गया है,जिसके कारण सभी प्रकार की योजना जैसे किसान निधि योजना . प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा।
हर किसानो की होगी यूनिक आईडी
जबलपुर जिले में 1 लाख 65 हजार 270 किसानों के लक्ष्य में अभी तक 47 हजार 341 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो चुका है।सरकार का मानना है कि इस कोड के जारी होने के बाद फर्जी किसानों की छटनी हो जाएगी. सरकारी सुविधाएं केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका यूनिक आईडी होगा या जिनके नाम पर जमीन होगी।
सही आइडेंटिफिकेशन होने पर किसान फसल बीमा जैसी योजनाओं को भी सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा.हर एक किसान की अपनी यूनिक आईडी होगी।
MP Private School: एमपी में बंद हो सकते हैं 8 हजार से अधिक स्कूल! लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट, जानिए वजह
मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लागू किए गए नए नियमों के कारण प्रदेश के 8 हजार से अधिक प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अधर में लटकी है। 10 फरवरी को मान्यता के लिए आवेदन की लास्ट डेट थी, लेकिन इतने सारे स्कूलों ने आवेदन नहीं किया है।पूरी खबर
चैनल से जुड़ें
