MP में मोहन सरकार के 2 साल पूरे: अगले 3 साल एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस, जैविक खेती को बढ़ावा, 2028 में क्षिप्रा के पानी से होगा सिंहस्थ स्नान

Mohan Government Completes 2 Years In MP: मध्यप्रदेश में सीएम मोहन मोहन यादव सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में कृषि, उद्योग, रीडेवलेपमेंट और रोजगार के क्षेत्र में कई काम किए गए। सीएम मोहन यादव ने सभी कार्यों की जानकारी दी और अगले 3 सालों के लिए सरकार का विजन बताया।

MP के एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस

मध्यप्रदेश में अगले 3 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 2028 में क्षिप्रा के पानी से सिंहस्थ का स्नान होगा।

सिंचाई क्षमता 100 लाख हेक्टेयर बढ़ेगी

मध्यप्रदेश में 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। दिसंबर 2024 तक करीब 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित था। केन बेतबा लिंक परियोजना का भूमिपूजन हो चुका है। ये देश में पहला नदी जोड़ो अभियान है।

सीएम मोहन यादव ने ये कहा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि साल 2024 बहनों के लिए रहा। साल 2025 उद्योग और रोजगार के लिए किया। आने वाला साल 2026 एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास करेंगे। सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर तक ले जाने का उद्देश्य है। पूरे देश में हमारा राज्य सबसे सस्ती बिजली दे रहा है।

2028 सिंहस्थ में क्षिप्रा के जल से होगा स्नान

सीएम मोहन यादव ने कहा कि क्षिप्रा बर्फ का ग्लेशियर नहीं है। यह नदी बारिश के दिनों में बहती है। ऐसे में बरसात के पानी को लिफ्ट कर तालाब में पहुंचाया। इस बार हमारी सरकार ने सिंहस्थ में क्षिप्रा के जल से साधु संतों और अन्य भक्तों के स्नान कराने का प्रबंध किया है। 800 करोड़ की योजना बनाकर पानी की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक विकास, धार में पीएम मित्र पार्क, MP के कपास से बनेगा कपड़ा

मध्यप्रदेश में कपास का उत्पादन काफी होता है। मध्यप्रदेश अब अपने कपास को सिर्फ कच्चा माल नहीं रखेगा। पीएम मित्र पार्क के जरिए राज्य में ही धागा और कपड़ा बनाएगा। किसानों को सीधा फायदा होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। धार के भैंसोला में 2158 एकड़ में देश का पहला पीएम मित्रा पार्क बन रहा है, जहां कपास की प्रोसेसिंग से लेकर कपड़े बनाने तक की पूरी यूनिट लगेगी।

मध्यप्रदेश में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी

मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025 को स्वीकृति मिल गई है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेंगे। 2 मेट्रो क्षेत्र, पहला इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और दूसरा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा विकसित होंगे।

युवाओं को नौकरी

मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्ती शुरू हो चुकी हैं। अगले 3 सालों में ढाई लाख पद भरने का टारगेट है। अप्रैल 2023 से जून 2024 तक 616 जॉब फेयर में 61 हजार कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दिए जा चुके हैं।