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रिपोर्ट: मनोज सैनी, भोपाल
MP Economic Survey 2025-26: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक उछाल रिकार्ड किया गया है।
मध्यप्रदेश सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के नागरिकों की औसत आय में पिछले एक दशक में करीब चार गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई हैं। सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अब 1 लाख 69 हजार 50 रुपए तक पहुंच गई हैं। जबकि वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय का यह आंकड़ा मात्र 38 हजार 497 रुपए तक दर्ज किया गया था।
जानें कैसे बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
| आर्थिक मानक | अनुमानित आंकड़े | तुलनात्मक आंकलन |
| GSDP (बढ़ी दर) | 11.14 प्रतिशत | वित्तीय वर्ष 2024 25 की तुलना में वृद्धि |
| प्रति व्यक्ति आय 2025-26 | 169050 | वर्ष 2011-12 (38497) से भारी उछाल |
| राजकोषीय घाटा 4.6 प्रतिशत | बजट अनुमान | 2025 26 के अनुसार |
| जीएसवीए में फसलों का योगदान | 6.38 प्रतिशत | सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का हिस्सा |
| पशुधन योगदान | 7.22 प्रतिशत | पिछले साल 7.08 प्रतिशत की तुलना में सुधार |
| केंद्रीय करों में हिस्सेदारी | वृद्धि की संभावना | केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला राजस्व |
₹16.69 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का अनुमान
ताजा आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) प्रचलित मूल्यों पर ₹16,69,750 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.14 प्रतिशत अधिक है। यदि स्थिर मूल्यों (2011-12) के आधार पर देखें, तो राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास दर 8.04 प्रतिशत आंकी गई है।
सेवा क्षेत्र में 15.80 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 43.09 प्रतिशत रहा है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र 19.79 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र 37.12 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। विशेष रूप से सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector) ने 15.80 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है।
फसल में 7.66%, खाद्यान्न उत्पादन में 14.68% बढ़ा
वर्ष 2024-25 के दौरान कुल फसल उत्पादन में 7.66 प्रतिशत और खाद्यान्न उत्पादन में 14.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, 225.95 लाख टन दूध उत्पादन के साथ ग्रामीण आय के स्रोतों को और मजबूती मिली है। साथ ही, 1,723 स्टार्टअप्स और 103 इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ राज्य में नवाचार का नया दौर शुरू हो गया है।
नए उद्योगों से ₹1.17 लाख करोड़ का निवेश
उद्योग के लिए 6,125 एकड़ भूमि पर आवंटित 1,028 नई औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से राज्य में ₹1.17 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे करीब 1.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।