मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल संचालन और मेंटेनेंस के लिए बजट मंजूर, MP में छह वन विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे

MP Cabinet Decisions December 2025: 16 मध्यप्रदेश में 13 दिसंबर से राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस तीसरे साल के कार्यकाल में मंगलवार 16 दिसंबर, 2025 को यह पहली कैबिनेट मिटिंग हुई। जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए।

राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के पदों से संबंधित स्थायी और अस्थायी पदों का अंतर खत्म किया गया है। 10 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, जिसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत अन्य पद होते हैं। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कई परेशानियां आती थी, अब उसे 10 की जगह 5 वर्ग में कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकारी विभागों में नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत पांच जरूरी पद रहेंगे। बाकी अन्य पदों को खत्म कर दिया है।

भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना

भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रख-रखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव रखा गया। इसमें वर्ष 2025-26 के लिए 90.67 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि आमदनी और खर्च में जो अंतर होता, उसे राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। स्टेट बजट पर कम भार आए, इसलिए ये बजट का अनुमान लगाया है।

अपर नर्मदा परियोजना

एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया बसानिया और राघौपुर में बहुउद्देशीय अपर नर्मदा परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मंजूर किया है। 5512 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अनूपपुर, मंडला, डिडौरी की सिंचाई योजना का काम तेजी से शुरू हो सकेगा। तीनों जिलों में 71 हजार 967 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी। 125 मेगा वॉट बिजली का उत्पादन होगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 905.25 करोड़ के खर्च का बजट पास किया है। जिसे वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक खर्च किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हजार से 50 लाख तक दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए हर साल 3 प्रतिशत ब्याज में अनुदान और सात साल तक लोन गारंटी तथा फीस अनुदान दिया जाता है। आने वाले पांच साल के लिए मंजूर किया है।

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छह वन विज्ञान केंद्र की स्थापना

मध्यप्रदेश में पांच वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्रों की तरह यह वन विज्ञान केंद्र 2025-26 से 2029-30 तक छह वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता, कास्ट के विदोहन, अतिरिक्त आय के साधन की जागरूकता पर काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना के सूचकांक को 2 से 3 किया गया है। जिसमें 693.76 करोड़ रुपए की लागत के 3 हजार 810 काम शुरू किए जाएंगे।

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