MP Cabinet Decision: दो माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी, बड़वानी में आधुनिक सब्जी मंडी बनेगी

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश में पहली बार जनजातीय बड़वानी जिले में सोमवार, 2 मार्च को कृषि कैबिनेट आयोजित की गई। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में खेती-किसानी से जुड़े कई निर्णय लिए गए। 

सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की प्रेस ब्रीफिंग

सीएम मोहन यादव ने बड़वानी में कृषि कैबिनेट में हुए फैसलों की मीडिया ब्रीफिंग अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ की। जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे।

किसान कल्याण के लिए 38 हजार करोड़ मंजूर

सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि किसान कल्याण वर्ष (2026) में साल 2031 तक के लिए कुल 37, 746 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। यह किसान कल्याण वर्ष में बड़ा काम हुआ है।

कैबिनेट में यह निर्णय भी हुए

• सीएम ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग-अलग निर्णय लिए हैं। इसका समग्र रूप से 27746 करोड़ रुपए का भार सरकार वहन करने वाली है। किसानों के कल्याण के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। इसमें कृषि का एक, उद्यानिकी के तीन, पशु पालन के चार, मछुआ कल्याण के दो, सहकारिता के चार और नर्मदाघाटी विकास के दो प्रस्ताव शामिल हैं।
• नर्मदा घाटी विभाग के अंतर्गत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई। जिससे इस तहसील के 33 गांव की 15500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जिसकी लागत लगभग ₹861करोड़ रुपए के आसपास है। 
• इसी तरह पानसेमल की सिंचाई परियोजना में पानसेमल तहसील के 53 गांवों के 22500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसकी लागत करीब 1208 करोड़ रुपए आएगी।
• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 3 हजार 502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। 

इन 5 विभागों पर 27746 करोड़ लागत आएगी

• कृषि कल्याण विभाग में 3502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी।

• उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की तीन योजनाए जिसमें 4, 263.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। 

• पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ की खर्च होगी।

• मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं में 218.50 करोड़ की राशि खर्च होगी। 

•  सहकारिता विभाग की 4 योजनाओं में 8 हजार 186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा।

• नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2067.97 करोड़ की राशि खर्च होगी।

• भीलट देव को पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा।

• बड़वानी में 30800 से ज्यादा हेक्टर में केला, मिर्च का उत्पादन हो रहा है। यहां फूड प्रोसेसिंग की बड़ी संभावना है। उद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

• बड़वानी में नई आधुनिक सब्जी मंडी की बनाई जाएगी।

• बड़वानी के पाटी उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत 5940 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का निर्णय। इससे 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

• बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श कृषि उप मंडी बनाने की घोषणा की। इससे कपास और मक्का की प्रमुख खेती को लाभ मिलेगा। इसमें 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

• बड़वानी के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। इन्हें प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा जाएगा। ये निर्णय भी सरकार ने लिया है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए जाना जाता है।

•  बड़वानी के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाएंगे। जहां फसलों की नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करेंगे। जो किसानों के लिए बड़ा मददगार होगा।

• मुछुआ कल्याण और मत्स्य विकास: नर्मदा सरोवर जलाशय में डूब प्रभावित मछुआ बड़ी संख्या में निवासरत हैं। इनकी आजीविका के संवर्धन के लिए एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 के माध्यम से 5000 केजों के द्वारा अत्याधुनिक एक्का पोनिक्स और हाईड्रो पोनिक्स इंट्रीग्रेटिड फिस फार्मिंग, फिस कंडेक्ट, पोल्ट्री एग्रो, बागवानी आधारित एको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे विस्थापित लोगों को नए क्षेत्र के द्वारा मदद मिल सके।

• सारसों की फसल को भावांतर योजना में शामिल करने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा- यह साल किसान कल्याण वर्ष

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारा ध्येय कृषि को औद्योगिक गतिविधियों से जोड़कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि करना और कृषि को पारंपरिक उत्पादन से आगे ले जाकर अन्नदाता की समृद्धि सुनिश्चित करना है।

सीएम ने भीलट देव की पूजा अर्चना की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजाति लोक उत्सव भगोरिया के अवसर पर बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट के पहले लोकदेवता भीलट देव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।

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