MP में कर्मचारियों, पेंशनर का DA-DR बढ़ा: सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को होली पर तोहफा, CM मोहन यादव ने किया 3 % वृद्धि का ऐलान

MP DA DR Hike: होली की शाम मध्यप्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारियों का उत्साह दोगुना हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होली पर बड़े गिफ्ट का ऐलान किया हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज यानी सोमवार, 2 मार्च 2026 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का बड़ा निर्णय लिया है। जबकि पेंशनर्स के लिए जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में 58% महंगाई राहत देने का ऐलान किया हैं।

मई 2026 के वेतन से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

सरकार के नए आदेश के अनुसार, सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल 2026 के वेतन से 58% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसका भुगतान मई 2026 में होगा। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें केंद्र के बराबर लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

6 समान किस्तों में दिया जाएगा बकाया एरियर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को 9 महीने के बकाया राशि का भुगतान किया जाएग, जिसमें जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर शामिल है। हालांकि, इसका भुगतान मई 2026 से शुरू होगा, जिसे 6 समान किस्तों में दिया जाएगा। यह कर्मचारियों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।

पेंशनर्स को दो महीने का दिया जाएगा भत्ता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश के केवल सेवारत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मध्यप्रदेश के पेंशन भोगियों को भी जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में 58% महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा।

8 माह से संगठन बढ़ाने की कर रहा था मांग

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया संगठन पिछले 8 महीनों यानी जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक लगातार इस बढ़ोतरी की मांग कर रहा था। सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर अब विराम लगेगा।

MP के 7.50 लाख परिवारों को सीधा लाभ

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के लगभग 7.50 लाख परिवारों के त्योहार के बजट में भी राहत मिलेगी। इस घोषणा ने सरकार और प्रशासन के बीच विश्वास के माहौल को और मजबूत किया है।

पेंशनर्स को भी जुलाई 2025 से राहत की मांग

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का संघ ने एक जरूरी विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जिसमें मांग की गई है कि जिस तरह कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई 2025 से लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जुलाई 2025 से ही महंगाई राहत प्रदान करने पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

कैटेगरी वार वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

इस फैसले से छह माह के राहत का नुकसान

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि मध्यप्रदेश के 4.40 लाख पेंशनर्स को जुलाई 2025 से महंगाई राहत मिलना था, लेकिन सरकार ने जनवरी 2026 से देने का ऐलान किया है। ऐसे में करीब छह महीने के महंगाई राहत का नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें:MP Cabinet Decision: दो माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी, बड़वानी में आधुनिक सब्जी मंडी बनेगी

81 महीने की महंगाई राहत का एरियर बकाया

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना के मुताबिक, अब तक पिछले 75 महीने के महंगाई राहत की राशि सरकार पर बकाया थीं, लेकिन इन छह महीनों को मिलाने के बाद अब 81 महीने की महंगाई राहत का एरियर बकाया हो गया है।

महंगाई राहत बोनस नहीं, कर्मचारियों का हक है

प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव और वित्त प्रमुख सचिव को लेटर भेजा है। जिसमें पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कहा है कि महंगाई राहत बोनस नहीं, बल्कि यह कर्मचारियों का संवैधानिक हक है।

ये भी पढ़ें: इंदौर में दो दिन का ड्राय डे: 3 और 4 को होली, 8 मार्च को रंग पंचमी की छुट्टी, इस दिन नहीं खुलेंगी शराब दुकान