कलेक्टर-कमिश्नर कान्फ्रेंस में CS की नसीहत: मुख्य सचिव अनुराग जैन बोले- भ्रष्टाचार से दूर रहें और सरकार की प्राथमिकताओं, जनहित के मुद्दों पर ध्यान दें

Chief Secretary Anurag Jain: मध्यप्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को कसने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन (CS Anurag Jain) ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की दूसरी समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कहा कि वे किसी गलतफहमी में न रहें, सरकार को हर जिले की गतिविधियों की पूरी जानकारी है। उन्होंने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को समय रहते सुधरने की हिदायत दी है।

मुख्य सचिव की अफसरों को खुली चेतावनी

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई जिलों के कलेक्टरों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंच रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई यह न समझे कि सब कुछ छिपा रहता है। किसके यहाँ क्या पक रहा है, हमें सब पता है।" उन्होंने कहा कि प्रशासन की हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर है।

85 बिंदुओं की गहन समीक्षा और रैंकिंग

बैठक के दौरान 7 और 8 अक्टूबर को हुई कॉन्फ्रेंस के 85 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिलावार समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने 'टॉप थ्री' और 'बॉटम थ्री' जिलों के आंकड़े पेश किए। बैठक में महिला सुरक्षा के प्रति जवाबदेही तय की गई और ‘मुस्कान अभियान’ के तहत लापता बेटियों को खोजने के अभियान की गहन समीक्षा हुई, ताकि संकट में फंसी हर नाबालिग को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।

मुस्कान अभियान: महिला सुरक्षा और लापता बालिकाओं की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे 'मुस्कान अभियान' में बेहतर प्रदर्शन की सराहना की गई, जिसके तहत 1900 से अधिक बालिकाएं बरामद हुईं।

रैंकिंग: जन जागरूकता में टीकमगढ़, धार और सिंगरौली अव्वल रहे, जबकि पन्ना, मुरैना और भिंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

राजस्व मामलों में ढिलाई पर जताई नाराजगी

सीएस ने राजस्व मामलों के निराकरण में हो रही देरी पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। निराकरण के बाद केस दर्ज करने की प्रक्रिया को उन्होंने सिस्टम के साथ मजाक बताया।

निजी स्वार्थ के लिए रोका सरकारी काम

बैठक में एक गंभीर मुद्दा उठा कि एक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपनी निजी आईटी कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए सरकारी सॉफ्टवेयर के काम को रोके हुए हैं। सीएस ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता जनता का हित है। जनता को परेशान करने वाले और करप्शन में लिप्त अफसरों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

समीक्षा में बैतूल कलेक्टर को फटकार

बैठक के दौरान अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए मुख्य सचिव ने बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मोबाइल इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें टोक दिया। बैतूल कलेक्टर बैठक के दौरान फोन इस्तेमाल कर रहे थे।

इतना ही नहीं, जिले में मनरेगा की खराब स्थिति को लेकर भी कलेक्टर के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा में यह गंभीर चूक भी पकड़ी गई कि कई जगहों पर शून्य प्रगति का कारण जिला पंचायतों में सीईओ (CEO) के पदों का खाली होना है।

चौथी कोशिश में संपन्न हुई समीक्षा बैठक

यह महत्वपूर्ण बैठक चार बार टलने के बाद आखिरकार बुधवार को आयोजित हो सकी। प्रशासनिक फेरबदल और अन्य कारणों से पहले 31 दिसंबर, फिर 5 जनवरी और उसके बाद 15 जनवरी की तारीखें तय हुई थीं, लेकिन चौथी बार में जाकर यह कॉन्फ्रेंस पूरी हो पाई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा भी उपस्थित थे।

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