एमपी में आज पेश होगा डिजिटल बजट: मध्यप्रदेश के पेपरलेस रोलिंग बजट में हेल्थ, रोजगार, शिक्षा, किसान और टूरिज्म पर फोकस

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेपरलेस और थ्री-ईयर रोलिंग बजट पेश होगा।

बुधवार, 18 फरवरी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल रखने का निर्णय लिया है। यह बजट तीन साल यानी साल 2026-27, 2027-28 और 2028-29 की योजना शामिल हैं, जिसे एक तरह से चुनावी रोडमैप के रूप में देखा जा रहा है। हेल्थ, रोजगार, शिक्षा, किसान और टूरिज्म में काफी उम्मीद है।

सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही

आधुनिकता और तकनीकी सुगमता को बढ़ावा देते हुए मोहन यादव की सरकार इस बार बजट को पूरी तरह डिजिटल और थ्री ईयर रोलिंग बजट सदन के पटल पर रखेगी। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आय-व्ययक का उपस्थापन किया जाएगा। जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 

बजट से पहले कार्यालय पर मीडिया से चर्चा

बजट पेश करने से पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार सुबह 9 बजे अपने निवास कार्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। इस संक्षिप्त मुलाकात में वे बजट की प्राथमिकताओं और राज्य के आर्थिक विजन पर अपनी बात रख सकते हैं।

युवाओं के लिए 50 हजार नई नौकरियां

बेरोजगारी दूर करने के लिए मोहन सरकार ने 50,000 नई सरकारी भर्तियों की तैयारी कर ली है। युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के साथ-साथ इन सरकारी पदों पर नियुक्तियों से प्रदेश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा।

सिंचाई और भावांतर पर ₹20 हजार करोड़

किसानों के लिए बजट का प्रावधान ₹20,000 करोड़ तक जाने की संभावना है। इसमें नई सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ नकदी फसलों पर भावांतर योजना' को फिर से मजबूती देने का प्रस्ताव है। जैविक खेती पर भी फोकस रहेगा।

शिक्षा और पोषण बच्चों का सुरक्षा कवच

कुपोषण के खिलाफ जंग में सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। मिड-डे मील और आंगनवाड़ियों के माध्यम से लगभग 1.40 करोड़ बच्चों को टेट्रा पैक में UHT (Ultra-High Temperature) तकनीक वाला दूध वितरित किया जाएगा।

स्वास्थ्य: 2 हजार करोड़ खर्च का अनुमान

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सरकार ने ‘सीएम केयर’ योजना का रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में ₹2,000 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है।

पर्यटन: वेलनेस और आस्था का नया संगम

सरकार उज्जैन से लेकर खजुराहो तक 12 प्रमुख स्थलों को 'वेलनेस और आस्था टूरिज्म हब' के रूप में विकसित करेगी। आयुष वीजा जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देकर विदेशी पर्यटकों को खींचने की तैयारी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।