MP सरकार पर PCC चीफ का तीखा हमला: कहा- OBC Reservation रोकने खर्च कर रहे करोड़ों रुपए, मंत्री सारंग ने कहा-27% मिलना चाहिए आरक्षण

Jitu Patwari vs CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन सरकार पर तीखा हमला बोला। जिस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी के हक को रोकने के लिए महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित बड़े वकीलों को प्रति सुनवाई 25 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 150 करोड़ रुपए वकीलों की फेहरिस्त पर खर्च किए जा चुके हैं।

टैक्स का इस्तेमाल जनता के अधिकारों को दबा रहे

पटवारी ने इसे राजनीतिक अय्याशी बताते हुए कहा कि ओबीसी परिवारों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल उन्हीं के अधिकारों को दबाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की आर्थिक समझ पर सवाल उठाते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता खुद को पीड़ित और दुखी महसूस कर रही हैं। 

रवैया नहीं बदला तो जनता हजारों कोस दूर कर देगी

पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि इस सरकार के पास अब केवल 1000 दिन बचे हैं। अगर रवैया नहीं बदला, तो जनता इन्हें राजनीति से हजारों कोस दूर कर देगी। पटवारी ने सरकार की आर्थिक नीतियों, किसानों से किए गए अधूरे वादों और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे 'मिसमैनेजमेंट' की सरकार करार दिया।

कर्ज लेकर सभाएं, टेंट, माइक का खर्च उठा रही सरकार

पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव केवल अभिनंदन कराने और तालियां बजवाने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भारी-भरकम कर्ज लेकर सरकारी खजाने से बड़ी-बड़ी सभाएं, टेंट और माइक का खर्च उठा रही है। जब सरकार प्रतिदिन 213 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, तो जनता के हितों पर चुप्पी क्यों है?

चुनाव से पहले घोषणाओं से लाड़ली बहना और किसान ठगे

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावी घोषणाओं की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार कर्ज तो ले रही है, लेकिन वादे पूरे करने की नीयत नहीं दिखती। लाड़ली बहनों की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने का वादा अब तक अधूरा है। 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और धान के समर्थन मूल्य पर सरकार मौन है। 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल देने के वादे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया।

मंत्री सारंग का पलटवार- बिना तथ्य गुमराह कर रही कांग्रेस

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्ज का उपयोग 'पूंजीगत व्यय' (Capital Expenditure) के लिए किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। हर राज्य को उसकी GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के निर्धारित मानदंडों के भीतर ही कर्ज लेने का अधिकार है और हमारी सरकार ने तय सीमा से कम ही कर्ज लिया है।

कोर्ट जो निर्णय देगी, सरकार उसका अक्षरश: पालन करेगी

ओबीसी आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए विश्वास सारंग ने सरकार की मंशा साफ की। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार का स्टैंड स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह मामला न्यायालय के अधीन है और कोर्ट जो भी निर्णय देगा, सरकार उसका अक्षरश: पालन करेगी।

राहुल गांधी ट्रेड डील को लेकर देश को भ्रमित कर रहे हैं

मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी ट्रेड डील की उपलब्धि पर भी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारंग के अनुसार, इस डील से देश के युवाओं और व्यापारियों के लिए प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है।