MP में SIR पर घमासान: गोविंदपुरा से कटे 97 हजार मतदाताओं के नाम, वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री कृष्णा गौर ने दिया करारा जवाब

Bhopal Govindpura SIR Voters Deleted Minister Krishna Gaur: मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग की SIR (Special Intensive Revision) की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भोपाल की हाई-प्रोफाइल गोविंदपुरा विधानसभा सीट से 97,052 मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर कांग्रेस ने "वोट चोरी" का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश की मंत्री और विधायक कृष्णा गौर ने कहा है कि यह मतदाता सूची को व्यवस्थित और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कांग्रेस हताश होकर अनर्गल आरोप लगा रही है।

गोविंदपुरा में 97 हजार नाम कटने पर सियासत

मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के प्रारंभिक आंकड़ों ने विपक्षी दल कांग्रेस को हमलावर होने का मौका दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, गोविंदपुरा विधानसभा सीट से करीब 97 हजार मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस आंकड़े को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की जीत के पीछे "वोटों की चोरी" का हाथ था।

मंत्री कृष्णा गौर ने किया पलटवार

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्रवधु और मंत्री कृष्णा गौर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। SIR का काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है। व्यवस्थित सूचियां लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इसके लिए गहन स्तर पर काम चल रहा है।"

कांग्रेस का आरोप निराधार और हताशापूर्ण

कृष्णा गौर ने आगे कहा कि जब निर्वाचन आयोग सूचियों को अपडेट करता है, तो सभी राजनीतिक दलों को इसमें रुचि लेनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव हारने के बाद अपनी हताशा प्रकट करने के लिए इस तरह के बुनियादी आरोप लगाती है। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कृष्णा गौर ने करीब 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी।

SIR रिपोर्ट के आंकड़े और प्रक्रिया

चुनाव आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला है कि गोविंदपुरा सीट से 97,052 नाम हटाए गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि इनमें वे मतदाता शामिल हैं जो या तो क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं, मृत हैं या जिनके नाम दो जगह दर्ज थे। मंत्री गौर ने स्पष्ट किया कि अव्यवस्थित मतदाता सूचियों को ठीक करना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस शुद्धिकरण प्रक्रिया में सहयोग करें।

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