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MP के अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर: 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई सेवाएं, इस वजह से लिया गया फैसला

MP Guest Teachers: मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। अब अतिथि शिक्षक 30 अप्रैल तक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
February 18, 2025
in इंदौर, टॉप न्यूज, भोपाल, मध्यप्रदेश
MP Guest Teachers
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MP Guest Teachers, Madhya Pradesh Atithi Shikshak: मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। अब अतिथि शिक्षक 30 अप्रैल तक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे।

क्या लिखा आदेश में?

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. को संबोधित करते हुए लिखा है कि शासकीय विद्यालयों मे शैक्षणिक व्यवस्था हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध सत्र 2024-25 में विद्यालयों मे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश संदर्भित पत्रों मे दिये गये थे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की सेवायें विद्यालय मे रिक्त पद होने की स्थिति में 30 अप्रैल 2025 तक ली जा सकेगी।

MP Guest Teachers notice

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च महीने तक खत्म हो जाएंगी। साथ ही रिजल्ट भी आ जाएंगे और 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएंगे।

ऐसे में, अगर नए शैक्षणिक सत्र से पहले अतिथि शिक्षकों (MP Guest Teachers) की सेवाएं समाप्त की तो नए सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए हजारों शिक्षकों की कमी हो जाएगी। 1 से 30 अप्रैल तक स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है। मई-जून में स्कूलों की छुट्टी होने के बाद जुलाई से फिर अतिथि शिक्षकों को खाली पदों पर आमंत्रित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:  MP High Court: MP हाईकोर्ट के फैसले से UPSC अभ्यर्थियों को भी राहत, अब EWS को मिलेगी आयु सीमा में छूट और इतने अटेम्प्ट

MP के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट की राहत

इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग पर 30 दिनों के भीतर निर्णय ले। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अतिथि शिक्षकों ने याचिका दायर कर कहा था कि वे 10 वर्ष से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं और नियमितीकरण के पात्र हैं। उन्होंने सरकार पर अनसुनी करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह अतिथि शिक्षकों की मांग पर जल्द निर्णय ले। यह फैसला राज्यभर के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं।

ये भी पढ़ें: MP Cabinet Meeting: मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में एमएसएमई सेक्टर में इनवेस्ट करने पर मिलेगा ये फायदा

Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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