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MP Breaking News: मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रदेश में नए जिले और तहसील बनाने की तैयारी कि जा रही है। आपको बता दें कि आगामी कैबिनेट की बैठक में सरकार ये फैसले ले सकती है। प्रदेश के बीना और जुन्नारदेव को नया जिला बनाया जा सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाए जाने की चर्चा भी जोरो पर है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सीमांकन के लिए सरकार की बड़ी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि ये आयोग राजनीतिक नियुक्ति के आधार पर रहेगा। इस बात के संकेत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहले ही संभागीय बैठकों में दे चुके हैं।
जुन्नारदेव बन सकता है जिला
मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बहुत जल्द बन सकता है। इस जिले का चुनावों में काफी बार जिक्र भी किया गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा को तोड़कर सरकार जुन्नारदेव को एक और नया जिला बनाने की तैयारी में है। इस नए जिले के बनने के बाद प्रदेश में जिलों को संख्या 55 से बढ़कर 56 हो जाएगी।
प्रदेश में बन सकती हैं नई तहसील (MP Breaking News)
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो प्रदेश की सरकार जल्द ही होने वाली कैबीनेट की बैठकों ये प्रस्ताव को पास कर सकती है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अभी तहसील की सीमाएं दूर होने से आम जन काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री संभागीय बैठकों में पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं।
मध्य प्रदेश में बन सकते हैं नए जिले और तहसील: अगली कैबिनेट बैठक में सरकार ले सकती है कई फैसले, जानें डिटेल#MPNews #MPCabinet #Cabinet #district #CMMohanYadav https://t.co/hkbtuUkGvw pic.twitter.com/G8CaISCeEF
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 30, 2024
पुनर्गठन आयोग के बदलेंगे नियम (MP Breaking News)
मध्य प्रदेश में तहसील, जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। और इसी के साथ प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग में राजनीतिक नियुक्ति होगी। अब इकाई पुनर्गठन आयोग में प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो राजस्व विभाग आयोग के गठन और सेवा शर्तों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेगा।
मोहन यादव की अगली कैबिनेट बैठक में आयोग के गठन और सेवा का प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि आयोग के पास नए जिलों की पुनर्गठन की अनुशंसा का अधिकार भी रहेगा। प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अध्ययन करने के बाद प्रदेश के जिलों, तहसील, विकास खंडों की सीमाओं को बदलने कार्यवाही की जाएगी। अभी राजनीतिक कारणों से कई जिलों के गठन से सीमाओं की कई गड़बड़ियां सामने आईं हैं।
