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एमपी सरकार 12 मार्च को बजट पेश करेगी।
Madhya Pradesh Budget 2025-26: मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी। इस बजट का आकार चार लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली चार जातियों 'गरीब, किसान, महिला और युवा' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंहस्थ कुंभ के लिए विशेष बजट प्रावधान किए जाएंगे।
विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आम बजट में राज्य के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान किए गए हैं। साल 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 15,908 करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है।
सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है
11 मार्च को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की स्थिति, विकास दर, प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 13 लाख 63 हजार करोड़ रुपये था।
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गरीब, महिला, युवा और किसानों पर विशेष ध्यान
बजट में गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण और किसानों के हित में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में बड़ा वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।
भोपाल में कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना
औद्योगिक विकास के लिए 18 नीतियों के तहत उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया गया है। इसके लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही, भोपाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना प्रस्तावित की जाएगी।
अधोसंरचना निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार इस बार भी पूंजीगत व्यय बढ़ाएगी। यह 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
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जल जीवन मिशन को बढ़ावा
जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे मध्य प्रदेश को अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं। यह राशि जल आपूर्ति योजनाओं को तेजी से लागू करने में मददगार होगी। 36 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की उम्मीद अब और बढ़ गई है।
मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
केंद्रीय बजट में मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात कही गई है। अगले एक साल में मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 21 हो जाएगी। 12 नए कॉलेज खुलने से 2,000 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। अगले तीन सालों में हर जिले में कैंसर सेंटर खोलने की योजना की घोषणा की गई है, जिससे मध्य प्रदेश को भी एक कैंसर सेंटर मिलने की संभावना है। देश में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें से कुछ मध्य प्रदेश में भी स्थापित किए जा सकते हैं।
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