भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट Madhya Pradesh Budget 2021-22 सत्र 22 फरवरी से शुरु होगा जो 26 मार्च तक चलेगा। सत्र में राज्य का बजट पेश होने के साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव भी होगा। बजट को लेकर सीएम शिवराज का कहना है कि यह शॉर्ट टम बजट नहीं होगा, बल्कि जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ बजट को पेश करेंगे, जिसके लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए लाभ देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।

प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है
शिवराज सरकार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर जोर दे रही है और बजट सत्र में भी आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी है। 32 हजार करोड़ से ज्यादा का कृषि बजट हो सकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3 हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि प्रस्तावित करने की तैयारी है। मंडियां, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद
वही प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के आत्म निर्भर पैकेज के तहत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुशासन को शामिल किया गया है।

10 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद
उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इसकी वजह रेवेन्यू कलेक्शन में आए सुधार और केंद्रीय करों में राज्यों हिस्सेदारी और अनुदान राशि प्राप्त होना है। बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए तक होना अनुमानित है।

परिसंपत्तियों को बेचकर राजस्व जुटाने की योजना
ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार निगम मंडलों की परिसंपत्तियों को बेचकर राजस्व जुटाएगी। सरकार गुना जिले के बीनागंज बुकिंग आफिस को बेचे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। निगम की नागपुर और झांसी में संपत्तियां है। नागपुर में करीब 1500 करोड़, झांसी में करीब 57 करोड़ रुपए की जमीन को राज्य सरकार को 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की संभावना है।

खर्च कटौती बजट में नहीं है
वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बजट को लेकर कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के बाद बजट आ रहा है। इसलिए खास है साथ ही कहा कि खर्च कटौती बजट में नहीं है।