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MP News: मध्य प्रदेश सरकार सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रही है. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को इसके तहत एक समान ड्रेस कोड का पालन करना होगा. राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को इस मामले में कहा कि ड्रेस कोड लागू होने के बाद स्कूल-कॉलेजों की तय ड्रेस के अलावा अन्य किसी भी तरह की ड्रेस पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें पिछले साल कर्नाटक में भी इसी तरह का फैसला हुआ था. जिसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब और बुर्का को लेकर विरोध किया था. अब इस मामले पर भी सियासत गरमा गई है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसका विरोध किया.
छात्रों में मतभेद न हो इसलिए ड्रेस कोड लाया जा रहा
इस कदम के पीछे सरकार का तर्क है छात्रों में अलग-अलग कपड़े मतभेद पैदा करते हैं. मध्य प्रदेश में, केवल 50% कॉलेजों में ड्रेस कोड है. छात्रों के बीच मतभेद पैदा न हों इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है.मुख्यमंत्री मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है.
उच्च शिक्षा मंत्री बोले इसी सत्र से लागू होगा ड्रेस कोड
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नया यूनिफॉर्म कोड नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा. हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक आदर्श ड्रेस कोड लागू करेंगे. किसी वर्ग को आपत्ति नहीं होगी. हम समाज के सभी वर्ग के साथ कॉलेज में सकारात्मक को समझाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को बताते हुए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे. सकारात्मक परिणाम आएगा. कॉलेज में कोई बाहर से न आए इसे देखते हुए ड्रेस कोड बना रहे हैं.
आरिफ मसूद बोले हम हिजाब बैन नहीं होने देंगे
कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि प्राइवेट कॉलेजों का एक ड्रेस कोड होता है उससे कोई इनकार नहीं है. हालांकि बीजेपी शासित सरकार की मंशा केवल बुर्के और हिजाब को बैन करने की है. ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि हमें संविधान ये इजाजत देता हैं कि हम अपने धार्मिक रीतिरिवाज के हिसाब से कपड़े पहन सकें. आरिफ मसूद ने कहा कि यदि इसे मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए ऑप्शनल रखा जायेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी.
पिछले साल कर्नाटक में हुआ था विवाद
ड्रेस कोड लागू करने का आदेश पिछले साल कर्नाटक सरकार ने भी किया था. कुछ दूसरे राज्यों में भी हिजाब बैन के बाद विवाद हुआ था. अब एमपी सरकार ने भी ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है. फिलहाल सरकार का कहना है कि ड्रेस के अलावा सभी तरह के कपड़े (हिजाब, बुर्का, साड़ी आदि) बैन रहेंगे. स्कूल-कॉलेजों में केवल तय ड्रेस की ही अनुमति रहेगी.
