Lucknow Flats OTS Scheme: दिवाली से पहले सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका, आवास विकास दे रहा है 15% तक छूट

Lucknow Flats OTS Scheme: दिवाली के मौके पर Lucknow Flats में खरीददारों के लिए बड़ी राहत और स्पेशल छूट योजना लागू की गई है। आवास विकास परिषद ने ओटीएस योजना और फ्लैट डिस्काउंट से बकाया राशि चुकाने के विकल्प भी पेश किए हैं।

Lucknow Flats OTS Scheme: दिवाली से पहले सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका, आवास विकास दे रहा है 15% तक छूट

हाइलाइट्स

  • दिवाली पर Lucknow Flats में 15% तक स्पेशल छूट
  • ओटीएस योजना से 2548 आवंटियों को फायदा मिलेगा
  • नए आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए 1000 करोड़ का बजट

Lucknow Flats OTS Scheme:  लखनऊ आवास विकास परिषद (Lucknow Housing Development Council) ने दिवाली के मौके पर खाली फ्लैटों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट योजना की घोषणा की है। परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि इस दिवाली खरीदारों को फ्लैट खरीदने में कई सुविधाएं दी जाएंगी।

दिवाली स्पेशल फ्लैट डिस्काउंट योजना 

Lucknow Housing Board Council

आवास विकास परिषद ने दिवाली के अवसर पर फ्लैट खरीदारों के लिए विशेष छूट का प्रस्ताव पास किया है। नई योजना के तहत:

जो खरीदार 60 दिन में पूरा पैसा जमा करेंगे, उन्हें 15 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 5 प्रतिशत थी।

जो खरीदार 90 दिन में भुगतान करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।

फ्लैट का कब्जा अब 50 प्रतिशत जमा करने पर दिया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि 10 साल की किश्तों में अदा की जा सकेगी।

यदि कोई खरीदार शेष राशि जल्दी चुका देता है, तो उसे 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

ब्याज दर भी अब किश्तों पर 11.50 प्रतिशत की जगह 9 प्रतिशत ली जाएगी।

यह छूट योजना 31 जनवरी 2026 तक बुकिंग कराने पर लागू होगी और यह सभी बहुमंजिला आवासीय योजनाओं पर लागू होगी।

ओटीएस योजना से 2548 आवंटियों को फायदा

सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि पूर्व में 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ओटीएस (One Time Settlement) योजना लागू की गई थी। वर्तमान में लगभग 2548 संपत्तियों पर 590 करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाया वसूली और आवंटियों की सुविधा के लिए परिषद ने ओटीएस योजना को फिर से लागू करने का प्रस्ताव बोर्ड से पास कराया है। यह योजना शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू होगी।

नए आवासीय परियोजनाओं के लिए बजट प्रस्ताव

आवास विकास परिषद ने मऊ, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और गाजीपुर में नए आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव बोर्ड में पास किए हैं। सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि इन पांच योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रति योजना 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा जाएगा। कुल 5 योजनाओं के लिए जमीन खरीदने हेतु 1000 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास

बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव भी पास किए हैं:

अवध विहार योजना, सेक्टर-7डी सरयू एंक्लेव में 488 अधूरे फ्लैटों को "जहां है जैसा है" आधार पर नीलाम किया जाएगा।

स्कूलों के भूखंड अब सिंगल बिड नीलामी के माध्यम से बेचे जाएंगे।

पार्किंग के भूखंडों की नीलामी के लिए नियमावली बनाई जाएगी।

छह साल पहले डिफेंस एक्सो में बिना अनुमति 60 लाख रुपये के भुगतान के मामले में तत्कालीन अधिकारियों पर विभागीय जांच होगी।

आगरा बीएसयूपी योजना के मकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले इंजीनियरों से वसूली की जाएगी।

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