हाइलाइट्स
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कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखे पांच ‘न्याय स्तंभ’
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एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना को प्राथमिकता
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रेल किराए में मजदूरों को छूट देने का भी वादा
Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार कर लिया है. कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा.
कुछ दिनों में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) इसे जारी करेगी. बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Nyay Yatra) के जरिए जनता के बीच पहुंचकर वादे कर रहे हैं.
इन वादों को भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र (Congress Manifesto) में जगह दी है. ड्राफ्ट में मुख्य रुप से 20 वादे शामिल हैं. कांग्रेस ने इसे ‘न्याय संकल्प पत्र’ नाम दिया है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जानकारी
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से लेकर रोजगार निर्माण तक टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, लिबरलाइजेशन(उदारीकरण) तक.
समावेशी शासन तक कांग्रेस हमेशा भारत के कल्याण के लिए और विकास के लिए प्रतिबद्ध है. 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए न्याय पर आधारित हमारे घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार है.
और आज कांग्रेस घोषणापत्र समिति द्वारा मुझे प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष इसे रखा जाएगा.
From Green Revolution & White Revolution to Building PSUs, from Telecom & IT Revolution to Liberalisation, from Inclusive Governance to Rights Based paradigm — Indian National Congress has always been committed to the welfare and development of India.
Our Draft Manifesto based… pic.twitter.com/ioM1gaygnm
— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 6, 2024
Rahul Gandhi ने न्याय यात्रा में किए वादे
कांग्रेस के घोषणा पत्र ‘न्याय के पांच स्तंभ’ (Congress Nyay Manifesto) पर केंद्रित है. Rahul Gandhi भी इन बिंदुओं पर न्याय यात्रा के दौरान कई बार मंच से बोल चुके हैं.
पार्टी ने युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय देने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने, जाति जनगणना कराने तथा ‘अग्निपथ’ योजना को खत्म करने, एमएसपी की गारंटी देने जैसे बिंदुओं को इन्हीं पांच न्याय स्तंभों के अंतर्गत रखा है.
इन नेताओं ने तैयार किया ड्राफ्ट
कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है. इस घोषणा पत्र समिति (Congress Manifesto Committee) ने चुनावी मुद्दों पर लंबे मंथन के बाद घोषणाएं शामिल की हैं.
समिति में प्रियंका गांधी, शशि थरूर, जयराम रमेश और आनंद शर्मा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे.
घोषणा पत्र के पांच न्याय स्तंभ
नारी न्याय- केंद्रीय नौकरियों में 33% आरक्षण
कांग्रेस ‘नारी न्याय’ के नाम से महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा कर सकती है. जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में कांग्रेस महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी जैसी नई योजनाएं शुरू कर सकती है.
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में कांग्रेस पार्टी नारी न्याय के तहत और भी कई बड़े वादे महिलाओं के लिए ला सकती है.
जिसमें सस्ते गैस सिलेंडर, गृहलक्ष्मी योजना आदि शामिल हो सकती हैं. वहीं केंद्र की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा.
युवा न्याय-30 लाख पदों पर भर्ती, पेपर लीक पर रोक
बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में युवाओं को फोकस कर रही है. इसमें सबसे पहला कदम अग्निवीर योजना को बंद करना शामिल हो सकता है.
वहीं 30 लाख खाली पदों पर भर्ती का वादा भी कांग्रेस युवाओं से कर सकती है.पेपर लीक के मामलों पर ठोस योजना तैयार कर इसे रोकेंगे.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) न्याय यात्रा में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं. वहीं बेरोजगार युवाओं को सीधे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में कर सकती है.
किसान न्याय-एमएसपी की गारंटी
किसानों के लिए कांग्रेस सबसे पहले एमएसपी (MSP Law) की कानूनी गारंटी देने का वादा करेगी. न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है.
इसके साथ ही वे लगातार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात करते आए हैं. उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) जीतने पर कांग्रेस सबसे पहले एमएसपी की गारंटी देगी.
श्रमिक न्याय-मजदूरों को रेल किराए में छूट
कांग्रेस श्रमिक न्याय के तहत पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का वादा कर सकती है. इसके साथ ही मजदूरों के अधिकारों को लेकर कानून बना सकती है.
साथ ही मनरेगा स्कीम को लेकर कुछ बड़ा वादा भी कर सकती है. मनरेगा के मजदूरों के लिए रेल किराए में कटौती का भी वादा शामिल है.
हिस्सेदारी न्याय- जातिगत जनगणना का वादा
हिस्सेदारी न्याय में कांग्रेस जातिगत जनगणना (Caste Survey ) को सबसे पहले कराने की बात कर रही है. इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘जितनी आबादी, उतना हक’ का नाम दिया है.
इसके साथ ही केंद्रीय अधिकारियों में शीर्ष पदों पर भी जाति आधारित पोस्टिंग का वादा कांग्रेस कर सकती है. रेलवे के निजीकरण और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण को रोकने पर भी कांग्रेस का जोर है.
अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी (Sachar Committee) की सिफारिशें लागू करने का भी जिक्र किया है. सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू कर कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने पर होगी.
बता दें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए 76 सिफारिशें हैं. जो अल्पसंख्यक बहुल पहचान वाले पिछड़े जिलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी.
इसके अंतर्गत रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए एक बहु-क्षेत्रीय विकास पर फोकस है. इसमें आर्थिक, समाजिक और क्षेत्रीय स्थिति के बिंदुओं पर 2006 में रिपोर्ट तैयार की गई थी.
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