हाइलाइट्स
-
प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना
-
कांग्रेस पर लगाए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप
-
SC, ST, OBC पर कांग्रेस ने डाका डाला- पटेल
Lok Sabha Chunav 2024: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में तीसरे और चौथे चरण में वोटिंग होना शेष है. इसके पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है. इसी क्रम में बीजेपी नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने रविवार को आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन का हिडन एजेंडा है SC, ST और OBC का हक छीनकर अपने चहेतों को देना चाहती है. कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का हिस्सा मुस्लमानों को देना चाहती है.
तुष्टीकरण का लगाया आरोप
प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप भी कांग्रेस पर लगाए. उन्होंने कहा बहुसंख्यक वर्ग के विरोध की मंशा व्यापक रूप से जनता के सामने आ गई है. कांग्रेस का यह षड्यंत्र देश को कमजोर बनाने वाला है. संवैधानिक मान्यताओं को चकनाचूर करने वाला है. जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. कांग्रेस संविधान को दरकिनार करके चुनावी लाभ लेना चाहती है.
‘ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया’
प्रहलाद पटेल ने कहा कि 11 अगस्त 2018 को बीजेपी के शासन में मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था. जबकि यह कमीशन 1993 में बना लेकिन उसे संवैधानिक मान्यता नहीं मिली. जिससे कांग्रेस की मंशा साफ जाहिर होती है. इसके पीछे मैं एक षड्यंत्र देखता हूं. ताकि राज्य मनमर्जी से अपने आयोग बनाकर जो चाहें वो करते रहें. इस दौरान 2004 में कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने जहां मुस्लिम आबादी कुल 9.5% थी वहां 7 से 10 प्रतिशत आरक्षण देने की कोशिश की. वो बात अलग है कि आंध्र हाईकोर्ट ने उसे इनकार कर दिया. फिर उन्होंने 2005 और 2006 में प्रयास किया. जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है.
यह भी पढ़ें: भोजशाला सर्वे का आखिरी दिन: ASI को कल हाईकोर्ट में पेश करेनी है रिपोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने जताई ये आपत्ति
बीजेपी ने खत्म किया धर्म आधारित आरक्षण
प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब आंध्रप्रदेश में बीजेपी की सरकार जब आई थी तो धर्म आधारित आरक्षण को खत्म किया. फिर सरकार बदली तो प्रदेश पर उस परिस्थिति को लाद दिया गया. अब ये बात सही है कि संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को है तो उसने वहां के मुख्य सचिव को नोटिस दिया है. इसका दूसरा उदाहरण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है. जहां कोर्ट के आदेश के खिलाफ एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया है.
चैनल से जुड़ें
