Lok Sabha Chunav 2024: ये राज्य के 6 जिलों में 'Zero Percent' वोटिंग,मतदान केंद्र पड़े वीरान,जानें क्या चाहते हैं वोटर्स

Lok Sabha Chunav First Phase 2024: Eastern Nagaland People's Organization काफी समय से एक अलग प्रशासन या राज्य की मांग कर रहा है, उसकी स्थानीय लोगों से चुनाव का बहिष्कार (Boycott of elections) की अपील के बाद नागालैंड के छह जिलों में आज अब तक लगभग Zero Percent मतदान दर्ज किया गया है।

ये समूह वर्ष 2010 से छह पिछड़े जिलों (six backward districts) को मिलाकर एक अलग प्रशासन या राज्य की मांग कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी राज्य (north-eastern states) के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी प्रक्रिया को बाधित (Disrupt the Electoral Process) करने के लिए ENPO को नोटिस जारी किया है।

इन जिलों में वोटिंग जीरो

नगालैंड के 6 जिलों में लगभग 0% वोटिंग हुई है। ये जिले हैं- मोन, लॉन्गलेंग, तुएनसान्ग, नोकलाक, शामाटोर और किफिरे। ये सभी Eastern Nagaland में आते हैं।

ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन (Eastern Nagaland People's Organization) इन जिलों के लिए अलग प्रशासन और पहले से अधिक वित्तीय स्वंत्रता (financial freedom) की मांग कर रहा है।

इस संगठन ने इन जिलों के लोगों से चुनाव का बहिष्कार (Boycott of elections) करने की अपील की थी।

ENPO ने 30 मार्च को लिया था बहिष्कार का फैसला

इलाके की 7 Naga tribes के शीर्ष निकाय (apex body) ENPO ने 30 मार्च को राज्य के 20 विधायकों और अन्य संगठनों के साथ एक लंबी बैठक करके लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) के बहिष्कार का फैसला लिया था।

अगले ही दिन ENPO ने चुनाव आयोग (election Commission) को अपने फैसले के बारे में बता दिया कि वो आगामी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे।

उसने कहा कि यह फैसला पूर्वी नागालैंड (Eastern Nagaland) के लोगों की भावनाएं दर्शाता है और लोकतंत्र की अवज्ञा (disobedience to democracy)  नहीं है।

चुनाव अधिकारी ने संगठन को जारी किया नोटिस

ENPO के इस कदम पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाते हुए, राज्य के Chief Electoral Officer ने संगठन को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि ENPO ने "पूर्वी नागालैंड क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वतंत्र रूप से मतदान करने के अधिकार में हस्तक्षेप करके अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास किया है"।

इसलिए, ENPO को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि Section of Indian Penal Code 171C के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

धारा 171C के तहत, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में undue influence का अपराध करता है।

ENPO ने कहा, यह लोगों द्वारा एक "स्वैच्छिक पहल"

ENPO ने कहा, यह लोगों द्वारा एक "स्वैच्छिक पहल" (voluntary initiative) थी, यह तर्क देते हुए कि धारा 171सी के तहत कार्रवाई "लागू नहीं है...  क्योंकि किसी भी चुनाव में अनुचित प्रभाव से संबंधित कोई अपराध नहीं किया गया है। । । "

बयान में कहा गया है, "यह देखते हुए कि बंद लोगों की स्वैच्छिक पहल थी, ENPO या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जबरदस्ती या प्रवर्तन का कोई सवाल ही नहीं था। "

बयान में यह भी कहा गया है कि वह चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने को तैयार है।  कोई ग़लतफ़हमी या ग़लत व्याख्या हुई है। "

2010 से अपनी मांग पर अडिग है ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन

संगठन 2010 से एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। उसका दावा है कि इन छह जिलों की वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। नागालैंड के कुल 13.25 लाख मतदाताओं में से Eastern Nagaland के छह जिलों में 4,00,632 मतदाता हैं।

इस बीच, Nagaland के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) व्यासन आर.ने बंद को चुनाव के दौरान अनुचित प्रभाव डालने के प्रयास के रूप में देखते हुए ENPO को कल रात कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी किया था।

नागालैंड में है महज एक लोकसभा सीट

बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महज एक लोकसभा सीट (Loksabha Seat)  है, जिस पर आज Voting हो रहा है।

2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) में इस सीट पर Nationalist Democratic Progressive Party (NDPP) के तोखेहो येप्थोमी ने जीत दर्ज की थी।

इस बार NDPP ने इस सीट से चुम्बेन मुरी को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला Congress  के उम्मीदवार एस सुपोंगमेरेन जमीर से है।

चुनाव के नतीजे (Election Result) पूरे देश के साथ 4 जून को आएंगे।