LIC आईपीओ लाने के लिए केन्द्र सरकार ने तेज की तैयारी, जानें क्या है प्लान

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान एलआईसी (LIC) का आईपीओ (IPO) लाने का ऐलान किया था। अब आईपीओ को लाने के लिए सरकार ने जोरोशोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है।

LIC बोनस शेयर भी कर सकती  जारी 

कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो एलआईसी (LIC) अपने 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के साथ ही बड़ी संख्या में बोनस शेयर भी जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज ने एलआईसी का हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार कर इसे सेबी, इरडा (IRDA) और नीति आयोग (NITI Aayog) के पास भेजा है।

बड़ी रकम जुटा सकती है LIC

केंद्र सरकार (central government)  द्वारा एसबीआई कैप्स (SBI Capital) और डेलॉयट (Deloitte) को प्री-आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर (TAS) के तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। अभी एलआईसी (LIC) का वैल्यूएशन 8 से 9 लाख करोड़ रुपये का है। यानी कि कंपनी ने 8 फीसदी की भी हिस्सेदारी बेची तो लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपये इकट्ठे किए जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान में एलआईसी का 100 प्रतिशत मालिकाना हक सरकार के पास है।