Ladli Bahna Yojna : लाड़ली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए मुस्लिम महिलाओं में होड़, लगी लंबी कतारें, बीजेपी का बड़ा 'ब्रह्मास्त्र'

भोपाल। Ladli Bahna Yojna  एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ऐड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई हैं। इसी के चलते इस साल बीजेपी ने ही महिला शक्ति का विश्वास हासिल करने के लिए भरपूर जतन किए हैं। इसी में लाड़ली लक्ष्मी योजनाLadli Bahna Yojna  के बाद एमपी mp cm के ​सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉच की गई लाड़ली बहना योजना में बीजेपी के लिए गेम चेलेंजर साबित हो सकती है।

बीजेपी की ये कोशिश बहुत हद तक सफल होती भी नजर आ रही है। जी हां प्रति महीने 1 हजार रुपए पाने वाली इस स्कीम में महिलाओं के 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। जिसे लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं में होड़ लगी है। लंबी कतारों में लगकर इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं।

जन्मदिन पर की थी घोषणा — Ladli Bahna Yojna 
आपको बता दें CM शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा अपने जन्मदिन पर की थी। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से होगा।लाडली बहना योजना की पहली किस्त महिलाओं के खाते में 10 जून को आएगी। इसके लिए जबलपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में निर्दलीय पार्षद शफीक हीरा द्वारा एक ही छत के नीचे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का इंतजाम कराया है। ताकि मुस्मिल समाज की महिलाओं को भी इसका लाभ बड़े पैमाने पर मिल सके। आपको बता दें सरकार द्वारा इस योजना में पहले ही कह दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र की इसमें जरूरत नहीं होगी।

केवल बेसिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, समग्र आदि बैंक अकाउंट ही जरूरी होगा। इसी से संबंधित जरूरी फॉर्म के लिए महिलाओं को असुविधा न हो। इसके लिए महिलाओं के लिए काउंटर बनवाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए अलग—अलग काउंटर बनाए गए हैं। जहां आधार कार्ड अपडेट करने से लेकर समग्र आईडी को लिंक करने, आवेदन भरने, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने और बैंक में खाता खोलने का इंतजाम भी मौके पर ही किया गया है।

महिला शक्ति के बल पर चुनाव की आस — Ladli Bahna Yojna 
आपको बता दें दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जो अब महिला वोटर केंद्रित हो गए हैं। यही कारण है कि इस बार की ये राजनीति की लड़ाई 1000 वर्सेस 1500 की हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जहां एक ओर सीएम शिवराज ने इस योजना में बहनों को 1 हजार रुपए देने का वादा किया है। तो वहीं कमलनाथ सरकार अपनी सरकार आने पर 1500 रुपए देने का वादा किया है।