लाड़ली बहनें ध्यान दें: प्रदेश में इन बहनों को नहीं मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर! ये है कारण

लाड़ली बहनें ध्यान दें: इन 25 लाख बहनों को नहीं मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर, ये है कारण Ladli Bahna Yojana These 25 lakh Bahna will not get gas cylinder for Rs 450, know why this happyning mp hindi news pds

लाड़ली बहनें ध्यान दें: प्रदेश में इन बहनों को नहीं मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर! ये है कारण

Ladli Bahna Yojna Gas Cylinder Scheme: प्रदेश में लंबे समय से 450 रुपए में गै​स सिलेंडर की आस लगाए महिलाओं को बड़ा झटका लग सकता है।

जी हां सीएम डॉ मोहन यादव के लाड़ली बहनों को रसोई गैस योजना में छूट दिए जाने की घोषणा की थी।

इस वजह से आई समस्या

आपको बता दें बीते दिन कुछ महिलाएं स्थानीय गैस एजेंसी में 450 रुपए में सिलेंडर लेने पहुंची, तो ऐसे में उन्हें जवाब मिला कि गैस कनेक्शन उनके पति के नाम पर है, इसलिए गैस सिलेंडर उन्हें सस्ते में नहीं मिलेगी।

यह समस्या किसी एक की नहीं बल्कि कई बल्कि प्रदेश की करीब 25 लाख लाड़ली बहनों की है जिन्हें 450 रुपए में रसोई गैस योजना का लाभ मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।

गैस कनेक्शन ट्रांसफर के लिए लगा रही हैं चक्कर

जानकारी के अनुसार जिन बहनों के नाम से रसोई गैस के कनेक्शन नहीं हैं। खाद्य विभाग और तेल कंपनियों के पास गैस कनेक्शन ट्रांसफर के लिए डेली चक्कर लगा रही हैं।

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इतनी महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने की है पात्रता

आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्यप्रदेश में करीब एक करोड़ 4 लाख महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस (LPG Gas Cylinger) मिलने की पात्रता है, लेकिन इनमें 89 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाएं और करीब 15 लाख लाड़ली बहनों के नाम से गैस कनेक्शन हैं।

बाकी बची जो करीब 25 लाख बहनें हैं उनके गैस कनेक्शन उनके पतियों के नाम पर कनेक्शन हैं। जिससे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

तो वहीं प्रति माह करीब तीन लाख लाड़ली बहनें (Ladli Bahna Yojana in Hindi) और 23 लाख के करीब उज्ज्वला योजना में महिलाएं टंकियां रिफिल कराती हैं। इसके लिए सरकार को प्रतिमाह करीब 25 करोड़ का अतिरिक्त भार आता है।

कनेक्शन ट्रांसफर पर लगाया प्रतिबंध

प्रदेश में जितनी लाड़ली बहनों (Ladli Bahna Gas Cylinder Scheme Benefit in Hindi) के पतियों के नाम से गैस बहनों के पतियों के नाम से गैस बहनों के नाम पर ट्रांसफर करने से विभाग ने मना कर दिया है।

इससे इस योजना से 25 लाख बहनों को लाभ मिलने की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। अब सरकार को इन बहनों के लाभ देने के लिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा।

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