भोपाल। MP Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव सरकार के सत्ता संभालने के 12 दिन बाद मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित पहला विस्तार सोमवार, 25 दिसंबर को हो गया। अब प्रदेश में मोहन कैबिनेट की तस्वीर साफ हो गई है।
मालवा-निमाड़ और मध्य क्षेत्र का दबदबा
यदि इसे क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के आधार पर देखें तो कैबिनेट के विस्तार में मालवा-निमाड़ और मध्य क्षेत्र का दबदबा रहा है। कैबिनेट में मालवा-निमाड़ से सबसे ज्यादा 7 और मध्य क्षेत्र 6 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद महाकौशल से 4, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से 4, बुंदेलखंड से 4, विंध्य से 2 और शहडोल संभाग से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया।
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कैबिनेट में जातिगत समीकरण
कैबिनेट के विस्तार में यदि जातिगत संतुलन का आधार देखा जाए को मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में पिछड़े वर्ग ओबीसी से सबसे ज्यादा 11 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद सामान्य वर्ग से 8 मंत्री, अनुसूचित जाति (एससी) से 4 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से 5 चेहरों को जगह मिली है।
मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग के 11 मंत्री
मोहन सरकार में 11 मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। इनमें ऐंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रह्लाद पटेल, करण सिंह वर्मा और राव उदयप्रताप सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण पवार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पद की शपथ ली है। नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्यमंत्री बने हैं।
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मोहन कैबिनेट में सवर्ण समुदाय के 9 मंत्री
मोहन कैबिनेट में सवर्ण समुदाय के 9 विधायकों को जगह मिली है। इनमें राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री का दायित्व पहले ही मिल चुका है। वहीं राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, चैतन्य कश्यप, प्रद्युमन सिंह तोमर और राकेश शुक्ला को कैबिनेट में जगह मिली है।
सरकार में दलित- आदिवासी वर्ग के 10 मंत्री
डॉ. मोहन यादव की सरकार में 10 दलित और आदिवासी वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं। इनमें दलित वर्ग से तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री, गौतम टेटवाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रतिमा बागरी और दिलीप अहिरवार राज्य मंत्री बने है। जगदीश देवड़ा पहले ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसी तरह आदिवासी वर्ग से कुंअर विजय शाह, संपत्तिया उईके, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं राधा सिंह ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है।
जितनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी नहीं
सत्ता की राजनीति में टिकट बंटवारा हो या मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी हमेशा संतुलन बनाए रखने की चुनौती होती है। इसे साधने के लिए एक सामान्य प्रयास होता है कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी लेकिन बीजेपी की नई सरकार में यह गणित कुछ गड़बड़ाया है। एमपीपीएससी में ओबीसी आरक्षण के एक मामले में सुनवाई के दौरान दो साल पहले मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया था कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 50.09 फीसदी, एसटी 21.1 और एससी वर्ग की 15.6 फीसदी आबादी है। यदि इस लिहाज से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग को 36.6 प्रतिशत, एससी और एसटी वर्ग को 16.66 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं सामान्य श्रेणी के 30 फीसदी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
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