Budget 2024: अंतरिम बजट में मप्र को केन-बेतवा परियोजना के लिए 3500 करोड़, 6 लाख पीएम आवासों को मिलेगी राशि

Budget 2024: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 58 बोलीं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा गतिशक्ति योजना के जरिए तीन प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई है। इससे मप्र को भी फायदा होगा क्योंकि प्रदेश सीमेंट उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है।

मप्र में बनेगा सीमेंट कॉरिडोर

जानकारों का मानना है कि मप्र में सीमेंट उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इसमें लगने वाले कच्चे माल की जरुरत भी प्रदेश में ही पूरी हो जाती है। ऐसे में मप्र में बनने वाले सीमेंट कॉरिडोर से रोजगार के साथ सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

बिना ब्याज के मिलेगा कर्ज

इस बार के बजट में सरकार ने राज्यों को 50 साल तक के ब्याज मुक्त कर्ज का दायरा बढ़ाया है। इससे मप्र को भी फायदा होगा। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मप्र सरकार ने 7850 करोड़ रुपए मिलना था जिसकी पहली किस्त मिल चुकी है। वहीं अगली किस्त भी अगले 2 महीनों में मिल जाएगी।

6 लाख पीएम आवासों को मिलेगी राशि

इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत मप्र में इस बार के बजट में 6 लाख आवासों के लिए राशि दी जाएगी। बता दें कि योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में 38 लाख आवासों की स्वीकृति मिली है। सरकार ने कहा है कि 32 लाख आवास मप्र में पूरे हो चुके हैं।

केन-बेतवा परियोजना में आएगी तेजी

केन-बेतवा नदी जोड़ने के लिए केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3500 करोड़ रुपए देगी। पिछले साल आम बजट में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन इसे घटाकर 1400 करोड़ रुपए कर दिया गया।

लोकसभा चुनाव से पहले अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी है। पन्ना-छतरपुर की 5480 हेक्टेयर गैर-वन सरकारी जमीन हस्तांरित किए जाने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को प्रॉजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने की अनुमति पहले ही दे चुकी है।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए होगा वैक्सीनेशन

अंतरिम बजट में अगले वित्तीय वर्ष में 9 से 14 वर्ष तक की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाने का ऐलान किया है। इस उम्र वर्ग में प्रदेश में 48 लाख से अधिक किशोरियों को इसका फायदा मिलेगा।