इंदौर में किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू: ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे किसान, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

हाइालाइट्स

• इंदौर में किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन
• किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने और रूकने का सामना लेकर पहुंचे
• जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान आंदोलन कर रहे

Indore News: मध्यप्रदेश के इंदौर में आउटर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने गुरुवार, 27 फरवरी से कलेक्टोरेट के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान यहां ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने और रूकने की व्यवस्था लेकर पहुंचे हैं। आंदोलन को करणी सेना ने समर्थन दिया है।

हरियाणा-पंजाब की तरह किसान पहुंचे सामान लेकर

हरियाण- पंजाब के किसानों की तर्ज पर यहां के किसानों ने कंडे, घी, दाल, आटा, बर्तन और रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर, गद्दे और कंबल रात को ही गाड़ियों में भर लिए थे। गुरुवार सुबह से उन्होंने कलेक्टोरेट के सामने धरना दे दिया हैं। यहां बता दें, अमूमन हरियाणा और पंजाब के किसानों को पिछले कुछ साल में दिल्ली की सीमा पर हुआ आंदोलन इसी तरह का हुआ है।

सरकार नहीं देना चाहती है उचित मुआवजा

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि सरकार इंदौर में पूर्वी और पश्चिमी आउटर रिंग रोड बना रही है, जिसमें तीन फसलें देने वाली बेहद उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं देना चाहती।

'सही तरीके से सुलझाया जाए मामला'

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष ने कहा, हम चाहते हैं कि इस मामले को सही तरीके से सुलझाया जाए और उपजाऊ जमीन को बचाया जाए। किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये जमीनें साल में तीन-तीन फसलें देती हैं, जिससे हमारे परिवारों का जीवनयापन चलता है।

किसानों की ये हैं मांगें

• इंदौर में पूर्वी और पश्चिमी आउटर रिंग रोड निर्माण कार्य के लिए किया जाने वाला जॉइंट सर्वे तत्काल बंद किया जाए।
• केंद्रीय भू-अधिग्रहण कानून 2014 को संपूर्ण राज्य में जल्द लागू किया जाए।
• पिछले 12 साल में गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, इसे हर साल 25% की दर से बढ़ाया जाए।
• बढ़ी हुई गाइडलाइन के आधार पर किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए।
• आउटर रिंग रोड के लिए जारी किए गए वर्तमान राजपत्र को निरस्त कर गाइडलाइन बढ़ाने के बाद नया राजपत्र जारी किया जाए।
• जमीन अधिग्रहण योजना में किसानों की सहमति के बिना अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू ना की जाए।
• मध्य प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को भंग किया जाए।
• किसानों का आरोप है कि आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) अपना उद्देश्य भूल चुका है और अब केवल सरकारी भू-माफिया की तरह काम कर रहा है।

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किसान संघ ने यह चेतावनी दी

आंदोलनरत किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को प्राथमिकता से माना जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। संघ के प्रचार-प्रसार प्रमुख राहुल मालवीय ने बताया कि प्रदेश और राष्ट्रहित में किसान संघ की मांग है कि मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को उसके मूल स्वरूप में लागू किया जाए, ताकि संतुलित विकास हो सके।

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