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15 मार्च से 2600 रुपये प्रति क्विंटल में होगी खरीदी।
हाइलाइट्स
- 15 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होगी।
- 307 खरीदी केंद्र स्थापित किए जा रहे।
- 61,642 किसानों ने पंजीयन कराया है।
Indore Gehu Kharidi: इंदौर संभाग में 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। इसके लिए कुल 307 खरीदी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 61,642 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। किसानों को बोनस सहित 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किया जाएगा।
किसानों के लिए सुविधाएं
संभागायुक्त दीपक सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को पंजीकृत किसानों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए छाया, टेंट, बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, गेहूं की साफ-सफाई के लिए क्लीनिंग मशीन भी लगाई जाएगी।
ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग अनिवार्य
किसानों को गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। यह सुविधा www.meuparjan.nic.in पर उपलब्ध होगी। खरीदी व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला, उपखंड और मंडी स्तर पर समितियां गठित की गई हैं।
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ई-गिरदावरी और सत्यापन का कार्य
संभागायुक्त ने 15 मार्च 2025 तक सभी गांवों में ई-गिरदावरी और किसानों के सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपार्जन समिति नियमित बैठकें करके व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी।
महू, देपालपुर और सांवेर तहसील की रजिस्ट्रियां अब इंदौर में भी
इंदौर जिले की महू, देपालपुर और सांवेर तहसील की रजिस्ट्रियां अब इंदौर के चारों उप पंजीयक कार्यालयों (इंदौर-1, 2, 3 और 4) में भी की जा सकेंगी। इसके लिए मिसमैच लोकेशंस की सही मैपिंग क्षेत्राधिकार वाले उप पंजीयक कार्यालयों में कर दी गई है।
मैपिंग से सुविधा और राजस्व संग्रहण में सुधार
गाइडलाइन के तहत मिसमैच लोकेशंस की सही मैपिंग होने से आम लोगों को अपने दस्तावेजों का पंजीयन कराने में आसानी होगी। इसके साथ ही, राजस्व संग्रहण भी सुचारु रूप से हो सकेगा। वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू ने बताया कि यह कदम आम नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।
उप पंजीयक कार्यालयों में सुधार
इस व्यवस्था के तहत, सभी मिसमैच लोकेशंस की सही मैपिंग क्षेत्राधिकार वाले उप पंजीयक कार्यालयों में की गई है। इससे न केवल पंजीयन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
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