इंदौर में भीख देने वालों की खैर नहीं: 1 जनवरी से लिया जाएगा एक्शन, एफआईआर होगी दर्ज

Indore anti-begging initiative 2025 update इंदौर प्रशासन ने इस साल जुलाई में ऐलान किया था कि बच्चों का भीख मांगना और उनसे सामान खरीदना जुर्म है

इंदौर में भीख देने वालों की खैर नहीं: 1 जनवरी से लिया जाएगा एक्शन, एफआईआर होगी दर्ज

Beggars in Indore: इंदौर प्रशासन ने इस साल जुलाई में ऐलान किया था कि बच्चों का भीख मांगना और उनसे सामान खरीदना जुर्म है। कलेक्टर आशीष सिंह ने एक नया आदेश जारी किया है। अब 1 जनवरी 2025 से भीख मांगने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

यदि किसी व्यक्ति को भीख देते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर आशीष ने कहा, 'यह कदम शहर को भिखारी मुक्त बनाने के प्रशासन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोगों को भीख देने के निगेटिव प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।'

भिक्षावृत्ति मुक्त बनेगा इंदौर

आशीष सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भीख मांगते पकड़े जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें भीख देने पर पाबंदी लगाई जाएगी।

उन्होंने कहा, 'इंदौर शहर को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है।'

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शेल्टर होम में शिफ्ट किए जा रहे भिखारी

कलेक्टर सिंह ने बताया कि भिखारियों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। बता दें भीख मांगने वालों पर कार्रवाई फरवरी में शुरू हुई थी। तब एक औरत को लवकुश चौराहे पर अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते पकड़ा था।

महिला ने भीख मांगकर एक जमीन, दो मंजिला घर, बाइक और स्मार्टफोन खरीद लिया। अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ में उसने खुलासा कि छह महीने में भीख मांगकर 2.5 लाख रुपये कमाए थे।

इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो के 8 स्टेशन बनेंगे

इंदौर से उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल के लिए स्टेशनों की संख्या और अलाइनमेंट तय हो गया है। 47 किलोमीटर के रूट पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। लवकुश चौराहे पर पहला और महाकाल लोक के सामने आखिरी स्टेशन बनेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है।

रूट पर 70 फीसदी काम रोड की सेंट्रल लाइन के अनुसार किया जाएगा। डिपो के लिए कॉर्पोरेशन ने सरकार से 20 हेक्टेयर जमीन रेवती के पास मांगी है। प्रोजेक्ट पर दस हजार करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। 60 फीसदी लोन लिया जाएगा। 20-20 फीसदी राज्य और केंद्र सरकार देगी।

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