Damoh Upchunav Result Live: दमोह के दंगल में 10वें राउंड में कांग्रेस ने 10 हजार वोटों से बनाई बढ़त, जीत की राह पर टंडन…

दमोह। प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को हुए उपचुनाव की आज मतगणना की जा रही है। इस मतगणना में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। यहां अब तक 10 राउंड के वोटों की गिनती की जा चुकी है। अब तक की मतगणना में यहां कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन अब 10 हजार से भी ज्यादा वोटों से बढ़त बना चुके हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच इतने अंतर की बढ़त दमोह में कांग्रेस की जीत की राह आसान करती दिख रही है।

अब यहां 11वें राउंड की गिनती भी जारी है। बता दें कि कांग्रेस यहां लगातार पहले राउंड से आगे चल रही है। हालांकि पांचवे राउंड में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी को थोड़ी बढ़त मिली थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो कांग्रेस यहां लगातार लीड बनाकर चल रही है। अब तक 10 राउंड के वोटों की गिनती की जा चुकी है। यहां कांग्रेस के अजय टंडन 10वें राउंड को मिलाकर 10 हजार से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। बता दें कि इस विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे। यहां भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।

जल्द होगा फैसला…
अब कुछ ही घंटों में इस सीट का फैसला हो जाएगा कि इस सीट पर विधायकी का ताज किसके सिर पर सजेगा। शहर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के रूम क्रमांक 07, 05 और 04 में मतगणना की जा रही है। इन कमरों में पांच टेबल लगाईं गईं हैं। इसके साथ ही पोस्टल वैलेट की गणना के लिए अलग से रूम बनाया गया है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन कमरों में मतगणना की व्यवस्था की गई है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के रूम क्रमांक 07, 05 और 04 में वोटों की काउंटिंग की जा रही है।

इसके साथ ही रूम नंबर 03 में पोस्टल वैलेट की गिनती के लिए व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वह सुबह 6 बजे ही यहां पहुंच चुके थे। सभी अधिकारी व कर्मचारियों को प्रवेश लेने के लिए एंट्री पास दिए गए हैं। बिना एंट्री पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले से ही चौकस व्यवस्था की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां जीत के बाद कोई जश्न या फिर वियजी यात्रा नहीं निकाल सकेंगे। इन यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के विकराल संकट को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है।

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