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Government Employee Transfer News: मध्य प्रदेश में इस साल कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध नहीं हटेगा। सरकार मिड-सेशन में अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रांसफर पर प्रतिबंध जारी रखना चाहती है।
यदि ट्रांसफर पर से प्रतिबंध हटाया गया, तो इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और उनके बच्चों पर पड़ेगा। आइए हम आपको ट्रांसफर के संबंध में जानकारी देते हैं।
जारी रहेगा ट्रांसफर प्रतिबंध
मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने भी ट्रांसफर पर प्रतिबंध जारी रखने के संकेत दिए हैं। इस समय ट्रांसफर न होने का मुख्य कारण स्कूल शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव बताया (Government Employee Transfer News) जा रहा है।
यदि आवश्यक हुआ, तो मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से कुछ ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य ट्रांसफर पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
लोकसभा चुनाव के बाद से उठ रही मांग
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश के कर्मचारी ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक और अन्य अवसरों (Government Employee Transfer News) पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से प्रतिबंध को शिथिल करने की अपील की है।
सितंबर में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में इस विषय पर काफी देर तक चर्चा हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह (Employees Government Transfers) में प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, अक्टूबर में हुई कैबिनेट बैठकों में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए अब यह तय माना जा रहा है कि प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया और टलेगी।
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इस महीने में हो सकते हैं ट्रांसफर (Government Employee Transfer News)
आपको बता दें कि शुक्रवार को मोहन कैबिनेट के एक मंत्री ने संकेत दिए कि तबादले फिलहाल टल सकते हैं और अब मार्च या अप्रैल में ही इस पर प्रतिबंध हटने (Government Employee Transfer News) की संभावना है। उन्होंने कहा कि मिड-सेशन में तबादलों से स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।
अधिकारियों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि प्रदेश में सबसे बड़ा अमला स्कूल शिक्षा विभाग (Employees Government Transfers) का है।
अगर इस समय ट्रांसफर किए गए, तो बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षक भी तबादले की जद में आएंगे, जिससे स्कूलों में पढ़ाई और शिक्षण व्यवस्था बाधित हो जाएगी। इससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने का खतरा रहेगा और शिक्षकों का विद्यालयों में सेटअप अस्थिर हो जाएगा।
प्रतिबंध न हटने का ये है कारण (Government Employee Transfer News)
सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यदि वर्तमान समय में तबादले किए जाते हैं, तो कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। चूंकि स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, तबादले के कारण बच्चों के नए स्कूलों में एडमिशन (Employees Government Transfers) और पढ़ाई में परेशानी हो सकती है।
इस स्थिति से बचने के लिए सरकार मिड-सेशन में ट्रांसफर से बचना चाहती है। इसीलिए अब संभावना है कि स्कूल सत्र के समाप्त होने के बाद मार्च या अप्रैल में ही तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा।
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