हाइलाइट्स
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धार्मिक पर्यटन स्थलों पर हवाई सेवा, रोपवे का होगा निर्माण
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मुरैना में 14 साल बाद घड़ियाल परियोजना को हरी झंडी
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चित्रकूट विकास प्राधिकरण में पदों का होगा सृजन
भोपाल। MP Cabinet Decisions: मप्र सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
इस दौरान निर्णय लिया गया कि अब विश्वविद्यालय के रिटायर कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी।
इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत महाकाल उज्जैन, ओंकारेश्वर और इंदौर से की जा रही है।
कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) की बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
सभी मंत्री अपने-अपने विभागों की समीक्षा करें और अपने विभागीय कामों को समय सीमा में पूरा कराएं।
साथ ही प्रदेश में अपने-अपने विभागों के जो काम हो रहे हैं, उनकी भी मंत्री समीक्षा करें। सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा है।
धार्मिक स्थलों पर हवाई सेवा शुरू
कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायुसेवा और पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू की जा रही है।
अंतर राज्य हवाई सेवा प्रदेश में ग्वालियर और जबलपुर से आज आरंभी हो रही है। जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम व अन्य स्थानों पर किया जाएगा।
जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी, वहां यह सुविधा शीघ्र आरंभ होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में पीएमश्री हेली सेवा को लेकर निणर्य लिए गए।
पर्यटन स्थलों पर हवाई सेवा की शुरुआत पहले तीन स्थानों से की गई है। पर्यटन हवाई सेवा का केंद्र अभी इंदौर, महाकाल उज्जैन और ओंकारेश्वर को बनाया गया है। जहां से धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी।
यहां होंगे निर्माण कार्य
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम योजना के तहत बीओटी प्रोसेस से काम होंगे।
इसके अलावा यहां सड़क बनाना व अन्य सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, विक्टोरिया माता मंदिर से सेठानीपुरा सागर, एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा बाया रामपुर चौक जबलपुर, सिविक सेंटर बल्देव बाग बाया मालवीय चौक के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
इसका फायदा यह होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो धार्मिक स्थल हैं वहां भीड़ अधिक होती है वहां सुगम यातायात हो सकेगा।
ट्राइबल हॉस्टलों का विकास
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में आदिवासी छात्रावास का स्तर ठीक करने के लिए मंत्रिमंडल (MP Cabinet Decisions) की समिति बनाई है। समिति अनुसूचित जन जाति छात्रावास के स्तर को ठीक करने के लिए अध्ययन कर सुझाव देंगे।
इस कमेटी में मंत्री विजय शाह अध्यक्ष, मंत्री निर्मला भूरिया, मंत्री दिलीप अहिरवार हैं। इसके साथ ही ट्राइबल क्षेत्र में हर दूरस्त इलाके के लिए सड़क निर्माण के लिए प्रित किलोमीटर 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
14 साल बाद घड़ियाल परियोजना को हरी झंडी
मुरैना जिले में अंबाह मार्ग पर एक उच्च स्तरीय पुल 2012 से लंबित था। घड़ियाल परियोजना के तहत पुल निर्माण को अनुमति मिल गई है। इसके लिए कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) में 157 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
इसकी स्वीकृति के बाद से इसके निर्माण की प्रक्रिया 2012 से ही अटकी हुई थी, जिसे आज की कैबिनेट में हरी झंडी मिली है। अब इसका निर्माण शीघ्र होगा।
बनेगा चित्रकूट विकास प्राधिकरण
कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ चित्रकूट में भी बढ़ने लगी है।
इसलिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने तय किया है कि चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके लिए पदों का भी सृजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि कलेक्टर को दी जाएगी।
विवि पेंशनर कर्मचारियों को राहत
कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) में विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन दी जाएगी।
बता दें कि अभी तक इन कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिल रही थी।
सूखा क्षेत्र को करेंगे सिंचित
कैबिनेट (MP Cabinet Decisions) में चर्चा की गई कि एमपी में बीजेपी की 2004 में सरकार बनने पर प्रदेश में सात लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी वह अब बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है।
केन बेतवा लिंक परियोजना से एमपी में 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इससे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन विदिशा, शिवपुरी, रायसेन के सूखा क्षेत्रों को सिंचित करने का काम होगा।
इससे 44 लाख आबादी प्रभावित होगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोलर कृषि पंप योजना के तहत कृषि पंप मिले, इस पर जोर दिया जाएगा।
अब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किया गया है।
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