Stamp Duty: प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में ऐसे घटाएं स्टाम्प ड्यूटी खर्च, जानें ये 4 लीगल रास्ते जो आपको दिलाएंगे लाखों की बचत

How to Save Stamp Duty: घर, जमीन या दुकान की रजिस्ट्री कराते समय खरीदारों को एक मोटी रकम स्टाम्प ड्यूटी के रूप में चुकानी पड़ती है, जो अक्सर लाखों में होती है। आपको बता दें कि स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी की खरीद, बिक्री, या ट्रांसफर पर लागू होता है। इस टैक्स को राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। लेकिन, अगर कुछ स्मार्ट और कानूनी रास्ते अपनाए जाएं, तो इस खर्च में काफी कटौती संभव है।

महिला को जॉइंट ओनर बनाकर कम करें ड्यूटी

स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट देती हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में महिला खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दरें कम हैं। अगर आप अपनी पत्नी, मां या किसी अन्य महिला को जॉइंट ओनर बना दें, तो स्टाम्प ड्यूटी में 1-2% तक की राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी 4% है, जबकि पुरुषों के लिए 6%। इससे लाखों रुपये की बचत संभव है।

[caption id="attachment_798395" align="alignnone" width="1102"] Save Stamp Duty[/caption]

सही वैल्यूएशन से भी मिल सकती है राहत

कई बार प्रॉपर्टी की वास्तविक मार्केट वैल्यू, सरकारी गाइडलाइन रेट से कम होती है। ऐसे में खरीदार अगर प्रमाणित कर सकें कि प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य सर्किल रेट से कम है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद स्टाम्प ड्यूटी भी उसी अनुसार कम की जा सकती है। यह तरीका पूरी तरह वैध है, लेकिन इसके लिए उचित दस्तावेज़ और वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूरी होती है।

सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी उठाएं

Income Tax Act की धारा 80C के तहत, आप रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी के खर्च पर सालाना ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट सिर्फ उसी साल लागू होती है जिसमें आपने यह खर्च किया हो और यह केवल नई आवासीय संपत्तियों पर मान्य है। पुरानी या कमर्शियल प्रॉपर्टी इस लाभ के दायरे में नहीं आती।

बजट में भी और टैक्स में भी राहत

अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं और वह अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है, तो कुछ राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट या पूरी माफी मिल सकती है। जैसे कि दिल्ली में 45 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पहली बार खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी माफ होती है। महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 35 लाख और अन्य इलाकों में 30 लाख रुपये तक के घरों पर ये रियायतें मिलती हैं।

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सही जानकारी से मिलेगी बड़ी राहत

स्टाम्प ड्यूटी एक अनिवार्य खर्च है, लेकिन इसके बोझ को कुछ कानूनी उपायों के जरिए कम किया जा सकता है। ज़रूरत है बस सही जानकारी, समय पर प्लानिंग और संबंधित दस्तावेजों की तैयारी की। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऊपर दिए गए उपायों को अपनाकर आप रजिस्ट्री के खर्च में भारी कटौती कर सकते हैं और स्मार्ट निवेशक कहलाने का हक भी पा सकते हैं।

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